शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
जेनजी आन्दोलन आगजनी :

आगजनी गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा महान्यायाधिवक्ताको संस्थागत जाहेरी, सर्वोच्च प्रशासन पनि तयारीमा

बुधबार, १२ कात्तिक २०८२, १० : ४८
बुधबार, १२ कात्तिक २०८२

सारांश

  • भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने विरुद्ध मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ।
  • महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान गरी अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ।
  • सर्वोच्च अदालतले पनि आगजनी र तोडफोडको घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूमाथि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रहरीले विभिन्न भिडियो फुटेज हेरेर पहिचान गर्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका बेला संस्थागत रूपमा पनि उजुरी पर्न थालेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँले आइतबार आगजनी, तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संस्थागत रूपमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘भदौ २४ मा आगजनी र तोडफोडको क्षति विवरण र कार्यालयसँग भएका प्रमाणसहित जाहेरी प्रहरीमा पेस भएको छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले आफ्नो आन्दोलनका क्रममा क्षति पुर्‍याइएको मातहतका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई क्षतिको विवरण संकलन गरेर जाहेरी दिन पत्राचार गरिसकेका छौ ।’

भदौ २४ को घटना किन र के उद्देश्यले गरियो र लुटपाट भएका सामान फिर्ता ल्याउन पनि जाहेरी आवश्यक रहेको न्यौपानेले बताए । प्रदर्शनका क्रममा २१ वटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा आगजनी र क्षति पुगेको थियो । न्यौपानेका अनुसार मातहत रहेका सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यो साताभित्र सबै प्रमाण संकलन गरेर जाहेरी दर्ता गर्नेछन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी पवन कुमार भट्टराईका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी तोडफोड भएका विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूको मुचुल्का तयार गर्ने क्रम पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई सेटअप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र अबको केही समयपछि सार्वजनिक संस्थानमा तोडफोड र आगजनी गर्नेको पहिचान गरेर फरक–फरक मुद्दा दर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिने एसपी भट्टराईले बताए ।

प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप र तोडफोड गर्नेहरूको ३६ हजार भिडियो सङ्कलन गरेर प्रमाणको रूपमा राखेको जनाएको छ । प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो सातापछि विभिन्न फुटेज सङ्कलन गरेर आगजनी गर्नेहरूको पहिचान गर्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनास्थलको मुचुल्का, फोटो, भिडियो र विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तस्बिर र भिडियो संकलन गरेर तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूको खोजी कार्य भइरहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संस्थागत रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि संस्थागत रूपमा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको आइतबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडको विषयमा संस्थागत रूपमा जाहेरी दिने निर्णय गरेसँगै अबको दुई दिनभित्र सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरेर प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न लागेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।

जाहेरी दिने काममा न्यायाधीश नभई सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू संलग्न हुनेछन् । सम्भवतः मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारहरूको नामबाट बुधबारसम्म जाहेरी दिने तयारी छ । जाहेरीमा कसैको पनि नाम किटान नहुने र अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरेर मुद्दा दर्ताका लागि अदालत प्रशासनले जाहेरीमा उल्लेख गर्नेछ । सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोड कुन उद्देश्य र के प्रयोजनका लागि गरिएको थियो, त्यसको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिन लागेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बैठकको सुरुमा आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले पनि प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै दण्डहीनता मौलाउन नदिन संस्थागत रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।‘

सर्वोच्च अदालतले आगजनी र तोडफोड भएका सबै अदालतलाई जाहेरी दिन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले संस्थागत रूपमा जाहेरी दिएपछि अरु सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि जाहेरी दिन सक्नेछन् ।

आगजनीमा संलग्न कतिपयको पहिचान भइसकेको छ । सार्वजनिक भएका भिडियो, फोटो र सीसीटिभी क्यामेराबाट पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ । अदालतले आफूले संकलन गरेको सबै फोटो, भिडियो, सीसीटिभी फुटेजको स्क्रिन सट राखेर प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी थालेको छ । आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधान, ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिलमा क्षति पुगेको छ ।

भदौ २४ को आगजनीले सर्वोच्च अदालतको ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएको थियो भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको नयाँ भवन आगजनीका कारण भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालतको नयाँ भवनबाट इजलास सञ्चालन गर्न नसकिने र भत्काउनुपर्ने प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका थिए । हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुरानो भवनबाट मात्रै इजलास सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

उच्च अदालतमा भएको क्षति

आगजनीबाट उच्च अदालत विराटनगर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । न्यायाधीशहरूले प्रयोग गर्ने ११ वटा सवारी साधन जलेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उच्च अदालत पोखरा पनि क्षतिग्रस्त छ । केही इजलास भने चलाउन मिल्ने अवस्थामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत् छ भने बुटवल इजलासमा भने अधिकांश क्षति पुगेको छ । न्यायाधीशको सामूहिक च्याम्बर, अभिलेख शाखा, रजिस्ट्रार कार्यकक्ष, प्रशासन कक्ष, जिन्सी तथा लेखा शाखा सुरक्षित छन् । त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास पनि आगलागीबाट जोगिएन । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको विवरण छ ।

१० जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आगजनीले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । हाल सञ्चालन आउन नसक्ने अवस्थामा छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवनको पछाडि रहेको भवनबाट ७ वटा इजलास, विशेष अदालतको छेउमा वन परिसरको भवनबाट ५ वटा इजलास र मूल भवनबाट २६ वटा इजलास सञ्चालन हुने गरेको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण मूल भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपनि बाँकी दुई भवन सुरक्षित छन् । मुख्य भवनमा आगजनीका कारण सबै फाइल खरानी भएका छन् भने केही फाइल मात्रै बचेका छन् । तर ती पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन । अदालतको नाममा रहेका कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायत अन्य भौतिक सामग्री अदालत परिसरबाट लुटपाट र चोरी भएको हुनाले फिर्ता गरिदिन सूचना समेत जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै मोरङ जिल्ला अदालतमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालत पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा आगजनीले दुवै अदालतको भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । मिसिल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, नेटवर्किङ उपकरण लगायत सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएको थियो ।

सिरहा जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालतको पहिलो तल्ला पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको, तर इजलास भने जोगिएको छ । त्यस्तै चितवन जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालतको कार्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ भने न्यायाधीशको ५ वटा सवारी साधन, कार्यालयको दुईवटा गाडी, एउटा आवास भवन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । इजलास र च्याम्बरको सम्पूर्ण सामग्री नष्ट भएको छ भने चालु र अभिलेख मिसिलतर्फ सामान्य क्षति पुगेको छ ।

तनहुँ जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतको कार्यालय भवन, प्रतीक्षालय, न्यायाधीशको दुईवटा सवारीसाधन, सम्पूर्ण शाखामा रहेको दराज कुर्सी, टेबल लगायत फर्निचर जलेर नष्ट भएको छ । सम्पूर्ण कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसी क्यामेरा, सूचना प्रणाली, फोटोकपी मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । इजलासको सम्पूर्ण भौतिक सामग्रीहरू, सबै शाखाका भौतिक सामग्रीहरू र मिसिलहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

त्यस्तै दाङ जिल्ला अदालत, बाँके जिल्ला अदालत, कैलाली जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत पूर्णरूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । विशेष अदालतमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ । सिन्धुली जिल्ला अदालत र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निराजन पौडेल
निराजन पौडेल
लेखकबाट थप