मलेसियाली सरकारले नेपालसहितका पाँच राष्ट्रका लागि लागू गर्न खोजेको नयाँ नीति नेपालको संविधान विपरीत रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अथ्र्याएका छन् ।

हालै मलेसियाले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेपछि उनीहरूले संविधान विपरीतको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

मलेसियाली सरकारको नयाँ नीतिपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा छलफल भएको र संविधान विपरीतका यस्ता कार्यलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने नीति लिएको संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले १५ राष्ट्रबाट मलेसियाले कामदार लिँदै आएकोमा ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लागू गराउन खोज्नु रहस्यमय भएको समेत बताए । बिचौलियाको चलखेलमा व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पार्ने गरी मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियम खारेज गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नैतिक तथा पेसागत प्रमाणपत्र, वैध इजाजतपत्र र कानूनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्व-प्रशिक्षण तथा मूल्याङ्कन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । अध्यक्ष गुरुङले समान व्यवसाय गर्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बताउँदै नेपालको संविधान विपरीतका कार्यहरू आफूहरूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार मलेसियाली सरकारको नीतिले नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समान तवरले व्यवसाय गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।

मलेसियाली सरकारले ल्याएको नियमबारे न्युज एजेन्सी नेपालले अध्यक्ष गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• पछिल्लो मलेसिया सरकारको जुन निर्णय आयो यसले वैदेशिक रोजगारमा कस्तो खालको प्रभाव पार्दैछ, यसलाई कसरी लिनुभाएको छ ?

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको संविधान, ऐन-कानूनअन्तर्गत जानुपर्छ । मलेसियन सरकारले १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । जुन प्रावधानहरू राखेको छ, त्यो प्रावधान पुगेकोलाई हाम्रो देशमा पठाउने वातावरण बनाउनु भन्ने खालको जुन चिठी देखिएको छ, त्यो सरासर नेपालको संविधान विपरीत र व्यवसायको हित विपरीत छ । कामदारको हित विपरीत पनि देखिन्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा जाने श्रमिकलाई एकाधिकार (मोनोपोली) गर्दा आर्थिक भार पर्छ । जहाँसम्म लाग्छ, मलेसियन सरकारले जे सुकै भने पनि मलेसियाले तोकेको १० बुँदा नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने सम्भावना नै छैन र लागू गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

• खासमा ती १० बुँदाप्रति असहमति के हो ?

हामीलाई त वास्तवमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको हो । नेपाल सरकारको सबै कानूनी प्रावधान पूरा गरेर, कागजपत्र पेस गरेर नै हामीले इजाजत पत्र पाएको हो । त्यसैले मलेसियनको हामीले कानून मान्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीलाई अहिले मलेसियन सरकारले पठाएको चिठीसँगै असहमति हो । किनभने हामीले इजाजतपत्र नेपाल सरकारबाट लिएको २५ वर्ष भयो । अब २६ वर्षपछि मलेसिया सरकारले यो गर भन्दा हामीले मान्नुपर्ने ? मलेसिया सरकारको नियम मान्दा भोलिका दिनमा हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारोमा नेपाल सरकारले त्यसको जिम्मा लिन्छ त ? मलेशियाले पालना गर्नु भनेको नियममध्ये एउटा– १० हजार स्क्वायर फिटमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको चाहिँ रङ्गशाला जत्रो हुन्छ, त्यत्रो सम्भावना यहाँ छैन । त्यसले गर्दा ती कुराहरू चाहिँ अनावश्यक जस्तो लाग्छ र यो नेपालको संविधान विपरीत पनि हो । यो प्रजातन्त्रिक मुलुक भएको हुनाले यसमा सबैले समान अधिकार हुन्छ र समान व्यवसाय गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता भएको हुनाले मलेसियाली सरकारको नियम नेपालमा लागू गर्ने सम्भावना नै छैन र जुन पत्र बाहिर आएको छ, हामीलाई त्यसको आशयमै असहमति हो ।

• नेपालसहित बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरूलाई समेत त्यो पत्र पुगेको देखियो, अब त्यो यदि लागू भयो भने कस्तो असर पार्ला ?

वास्तवमा एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये १४ राष्ट्रलाई मलेसियाले श्रम स्रोत राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरेको छ । १४ राष्ट्रमध्ये मलेसियाले पाँच राष्ट्रलाई पत्र पठाएको छ । किन पाँच राष्ट्रलाई मात्रै निशाना बनाइयो भन्ने रहस्यमय छ । अहिले हामीले पाँच राष्ट्रबीचको सङ्गठनको नेतृत्व भनेर पनि बनाएका छौँ । पाँचवटै देशले स्वीकार गरेको स्थिति छैन । म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा निर्वाचित भएर आएदेखि पाँचवटै राष्ट्रका व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धमा छु । बङ्गलादेशसहितका राष्ट्रहरू सिन्डिकेटका बारेमा बोल्नुपर्छ भने एक भएर जान तयार छन् ।

मलेसियाले १४ राष्ट्रमध्ये ५ राष्ट्रलाई मात्रै नयाँ नियम लगाउन खोज्नु सान्दर्भिक पनि छैन । दोस्रो कुरा मलेसियासँग हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो सम्बन्ध अहिले आएर भएको होइन, १९६० सालदेखि जुन दुई देशको सम्बन्ध सुरुवात भएको छ । सन् २००१ सालमा मलेसियाले मानव स्रोतका रूपमा नेपाललाई घोषित गरेको हो । आज २४ वर्ष भएको छ । मलेसियन सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्दै यस्ता खालका अनावश्यक गतिविधि गर्ने जुन जति पनि राज्यलाई प्रलोभन पार्ने खालका षड्यन्त्रकारी बिचौलियाहरू छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बिचौलियालाई कारबाही गर्यो भने मलेस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलेसिया सरकारले राम्रो गर्यो भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।

तर नयाँ नियम जुन रूपमा आइरहेको छ, यसले व्यवसायलाई असर पार्छ । नेपालको संविधान अनुरूप नभएकाले कुनै पनि हालतमा किमार्थ वैदेशिक रोजगार संघले यो स्वीकार्दैन । तथ्य हेर्दा २०७४ सालमा पनि मलेसिया स्थगित भएको थियो र अहिले पनि मलेसियाले सुरक्षा, कृषि र सेवा तीनवटा क्षेत्र खोलेको छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा जम्मा ९ हजार मात्रै गएको देखिन्छ । यदि कुनै व्यवसायीको गाँस, बास र कुनै कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय (त्यो खालको) प्रस्ताव वैदेशिक रोजगार संघलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ, नेपाल सरकारले साँच्चिकै मलेसियाली सरकारको निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ भनेर पत्रको जवाफ पठाउनुपर्छ । सरकारले यसै गर्छ भन्नेमा हामीलाई पनि विश्वास छ र व्यवसायी र कामदारको हितमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल