काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित विद्युत्‌ बक्यौता देखाएर उद्योगहरूको बिजुली लाइन काट्न थालेपछि श्रमिकहरु रोजगारी गुमाएर बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भएका छन्। उद्योग ठप्प हुँदा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी मजदुर र कामदार रोजगारविहीन बनेको भन्दै समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल (एसआईटीयूसी) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहालले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग बन्द हुनेगरी महसुल असुल्ने नीति आत्मघाती भएको बताउँदै सरकारलाई मध्यमार्गी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। “उद्योग सञ्चालनको वातावरण नबनाई महसुल असुल्ने कार्यले श्रमिकहरूलाई रोजगारबाट वञ्चित गराएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एसआईटीयूसीले हालको अवस्थाले हजारौं युवालाई पुनः वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलेको बताउँदै यो राष्ट्रिय क्षतिको विषय भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले श्रमिकमैत्री नीति अपनाउनुपर्ने र तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसामु १० बुँदे माग राखेको छ। तीमध्ये प्रमुख मागहरूमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पालना, र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा सुधार, विदेशमा रहेका श्रमिकको तथ्यांक र समस्या पहिचान गरी राहत तथा उद्धार सुनिश्चितता, र देशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न तालिम तथा दक्षता विकास कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि महासंघले जोड दिएको छ।

एसआईटीयूसीले मेनपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग अत्यधिक शुल्क असुल्दै ठगी गर्दै आएको भन्दै कडा निगरानी र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रमिकको समस्या बुझ्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ।