काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा हस्ताक्षर सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसमा विवाद सुरु भएको छ । 

घिमिरेको नेतृत्वमा शनिबारदेखि हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि पार्टीभित्रको डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूह र महामन्त्री गगन थापा समूहले विरोध गरेको हो ।

घिमिरेले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘शनिबार साँझदेखि हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हौँ ।’

हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको जानकारी पाएपछि महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन् । महामन्त्री थापाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एक मात्र बाटो निर्वाचन भएको बताएका छन् । 

‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन,’ महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि यही निर्णय हो ।’

इतर समूहका नेता डा. कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा लाग्न नहुने बताएका छन् । ‘अहिलेको अवस्थाको उपयुक्त निकास निर्वाचन हो । त्यसैतर्फ हामी लाग्नुपर्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘पुनर्स्थापनाले समस्याको निकास दिँदैन ।’

सिंगापुरमा उपचार गराइरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिमा घिमिरेको नेतृत्वमा निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिरहेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा संस्थापन समूहका पूर्वसांसद मात्रै छन् । 

डा. कोइराला समूहका सांसद र महामन्त्री थापा निकट सांसदहरूले हस्ताक्षरमा रुचि नदेखाएका हस्ताक्षर सङ्कलनमा संलग्न एक पूर्वसांसदले जानकारी दिए । रातोपाटीले सम्पर्क गरेका डा. कोइराला र महामन्त्री थापा निकट सांसदहरूले आफूहरूलाई अनौपचारिक रूपमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन आएको जानकारी दिए । तर, औपचारिक रूपमा बताउन भने उनीहरूले चाहेनन् । 

उनीहरूले आफूहरूलाई पूर्वप्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङले हस्ताक्षरका लागि पटक–पटक बोलाएको जानकारी दिए । 

जारी केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्न आफूहरूले दबाब दिन नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले औपचारिक निर्णय गरेछ भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने ती सांसदहरूले बताए । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरे पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छैन । 

घिमिरेले भने कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो चाहिँ भन्यो, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेकाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्धमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने भनेर हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ सुरुवात गरेको जानकारी दिए । 

महामन्त्री थापाले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देखिएको भनिएको अलमल फागुन २१ गतेको निर्वाचनका सन्दर्भमा नभएको प्रस्ट पारेका छन्। थापाको भनाइ छ, ‘यस सन्दर्भमा हामी स्पष्ट छौँ।’

कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग मात्र नलिने बरु यसलाई सफल पनि बनाउने भन्दै महामन्त्री थापाले कसैले पनि यसमा अलमल नगर्न आग्रह गरेका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनको सिफारिस तत्कालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए ।