काठमाडौँ । मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने विवादास्पद मुद्दा बोकेर उदाएका डा. सीके राउत अहिले फेरि आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादित बनेका छन् । राजनीतिमा भित्रिएपछि भने उनले त्यो मुद्दा छाडे र संसदीय राजनीतिमा भित्रिए । 

जनमत पार्टी गठन गरी त्यसको अध्यक्ष बनेका राउतले मधेस प्रदेशबारे केही दिअघि सामाजिक सञ्जालमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति चौतर्फी आलोचित बन्यो, यद्यपि कतिपयले यसलाई मन पनि पराए । 

कुनै बेला ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ गठन गरेका उनी मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने सोचमा थिए, त्यसैअनुरूप आन्दोलन पनि गरे । र त्यसको सात वर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा आए, २०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पनि भए । उनले हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवलाई हराएका थिए, जसको देशैभर चर्चा भएको थियो । 

सांसद भएपछि उनले नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचयता भएका संसदीय प्रायः क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष देखे, भोगे ।  

जसका कारण उनी अहिले उनी संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । तर धेरै लामो समयपछि उनले त्यही पुरानो र उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिनुले के उनले फेरि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको मुद्दा त ब्युँत्याउन खोजेका हैनन् ? प्रश्न उठेको छ । 

मधेस प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले कात्तिक २४ गते एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई महोत्तरीस्थित एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गराएपछि आक्रोशित राउतले मधेसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– ‘संविधानलाई धज्जी उडाउँदै नेपाली औपनिवेशिक शासकले खटाएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयोग र उनीहरूको अदालतले जे पनि गर्न मिल्छ, मधेसका पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने, पानस कटेजमा गएर सपथग्रहण गराउने, मधेस पक्षधर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकमाथि प्रतिशोध साध्दै दमन गर्ने काम गर्छ भने हामीले मधेस प्रदेश सभाको बैठक सडकमा नै डाकेर भए पनि मधेस प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गरौँ ।’ 

उनले मधेसी जनताको चाहनाबमोजिम मधेस प्रदेश सभाको दुई तिहाईको समर्थनमा यस्तो गर्न सकिने पनि धारणा राखेका थिए । 

‘५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेस मुठ्ठीभर नेपाली शासकको जागिर होइन, उनीहरूले भिखजस्तो दिने, अनि हामीले लिइराख्ने, उनीहरूले चलखेल गरिराख्ने, हामीले टुलुटुलु हेरिराख्ने । मधेस हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ,’ उनको तर्क छ । 

अभिव्यक्तिको आलोचना 

उनको यो भाषा ठ्याक्कै २०७५ साल अघिको हो । तर उनकै पार्टीका नेताहरूको राउतको अभिव्यक्तिको विरोध गरिरहेका छन् । 

संसदीय राजनीतिमा आएपछि उनी पटक–पटक आफूलाई दिक्क लागेको बताइसकेका छन् । वर्तमान व्यवस्थालाई आलोचना गरिरहने उनले २०७५ मा गठन गरेको जनमत पार्टीको त्यो समाथ्र्य र शक्ति अब छैन । स्वतन्त्र मधेस बनाउने आन्दोलनमा साथ दिएका तत्कालीन नेता तथा कार्यकताहरूले उनको साथ छाडेका छन् । 

थुप्रै नेताहरू पार्टी छाडेर गइसकेका छन् । उनको पार्टी पनि विभाजन भएको छ । त्यसैले अब उनी पुनः ‘अलगाववादी राजनीति’मा फर्किन लागेका हुन् कि भन्ने चासो र आशंका उब्जिएको छ । 

पहिले अध्यक्ष राउत स्वतन्त्र (आजादी) को कुरा गर्थे । अहिले भने स्वायत्ततातिर लागेका छन् । राउतसँग लामो समय काम गरेका कैलाश महतो भन्छन्, ‘सार्वजनिक खपतका लागि उहाँले यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो, फागुन २१ गते हुन थालेको निर्वाचन कसरी चुनाव जित्ने चिन्ता राउतलाई छ । के बोलेर जनतालाई ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ ती सबै गर्न उनी तयार छन् ।’ 

राउतका सबै शक्ति समाप्त भइसकेका र अब जे गरे पनि जनताले उनलाई नपत्याउने महतोले दाबी गरे । 

२२ जिल्लाको मधेस राउतकै कारण टुक्रिएको पनि महतोले आरोप लगाए । साथै मधेसमा सैनिकीकरण भएको पनि महतोले दाबी गरे । ‘स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दा मधेसका धेरै युवाको जीवन उनले बर्बाद गरे, मेरो जीवन पनि राउतकै कारण बर्बाद भयो,’ महतो रिसाएको सुनिए ।

मधेसमा फेरि द्वन्द्व सिर्जना गरेर राउतले राजनीति गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । ‘राउतले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नुभएको छ, त्यसमा उहाँ सफल हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘किनभने उहाँ पटक–पटक असफल भइसक्नुभएको छ ।’

त्यस्तै राउतसँग लामो समय काम गरेका र त्यहाँबाट अलग भई जनस्वराज पार्टी गठन गरेका ई.दीपक साह पनि मधेसमा हाल सिर्जना भएको अवस्थाको कारक राउत नै देख्छन् । 

‘आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभयो, आफ्नो स्वार्थ मिलेपछि कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि पुनः यता लोसपालाई समर्थन गर्नुभयो ।’

अध्यक्ष राउतकै खिचातानीको राजनीतिले मधेसमा यो अवस्था आएको उनको ठहर छ । उनका अनुसार जनमत पार्टीका दुई असन्तुष्ट सांसदलाई अन्तिम समयमा आएर कारवाही गर्नु नै राउतको गलत कदम हो । 
जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्ने तयारी गरिरहँदा राउतले जनकपुरको विशेष अदालतमा सतिश सिंह र त्रिभुवन साहविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । 

‘त्यसले उनीहरू झनै बिच्किए र प्रदेशसभामा अनुपस्थित भइदिए, राउतले जानीजानी त्यो काम गरेका थिए,’ साह आरोप लगाउँछन्, ‘त्रिभुवन र सतिशलाई नचलाएको भए उनीहरूले चुपचाप जितेन्द्र सोनललाइ विश्वासको मत दिन्थे ।’

तर अहिले आएर मधेसलाई स्वायत्त गर्नुपर्छ भन्नु झनै लज्जास्पद कुरा भएको उनको तर्क छ । ‘छुट्टै मधेस बनाउन आन्दोलन गर्न नसक्ने र केपी ओलीको आड भरोसामा मूलधारमा आएका उनीबाट अब कुनै पनि खालको आन्दोलन सम्भव छैन,’ साहले थपे । 

तर राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्र भने अध्यक्ष राउतको अभिव्यक्ति सही भएको बताउँछन् । स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारको मागले संघीयता कमजोर नहुने उनको तर्क छ । 

स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मात्र माग होइन, यसअघिका धेरै मधेसी नेताले यो माग राखेर आन्दोलन गरेको बताए । ‘रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंह, कृष्ण गोइतलगायतले कुरा उठाएकै हुन्,’ मिश्र भन्छन्, ‘स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो, म पनि यो मागसँग सहमत छु ।’ 

यो नैसर्गिक अधिकार भएकाले पनि उनले बताए ।  

राउतको राजनीति

सीके राउतले २०६७ देखि स्वतन्त्र मधेसको गतिविधिलाई तीव्रता दिएका थिए । ८ देखि १२ वर्षमा मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने योजना बनाए उनका कार्यकर्ताहरूका अनुसार उनले तीन चरणको योजना बनाए थिए; 
आफ्नो ‘मधेस स्वराज’ पुस्तकमा जनमत पार्टी निर्माण गरी जनतामा जाने, संगठन बलियो बनाउने र स्वतन्त्र मधेस घोषणा गर्ने रणनीतिक योजना उल्लेख गरेका छन् । यसमा प्रचार प्रसार, युवा दस्ता र सैन्य संरचना बनाउने, नाकाबन्दी र सैनिक विद्रोह तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने र राष्ट्रसंघमा दर्ता गर्ने जस्ता कुराहरू सामेल छन् । 

उनी पटक–पटक पक्राउ पर्ने र रिहा हुने क्रम चलिरह्यो । अन्ततः जेलबाट रिहा भएको भोलिपल्टै राज्यसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । मूलधारको राजनीतिमा आएपछि उनले जनमत पार्टीमार्फत गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, मधेसको गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका समस्या समाधान गर्नेजस्ता मुद्दाहरू उठाएका थिए । २०७९ को चुनावमा जनमत पार्टीले तीनवटै तहको चुनावमा भाग लियो र राउतले सप्तरी–२ बाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए ।

चुनाव जितेपछि उनी सरकारमा जान आतुर थिए र एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्न लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । सुरुमा सरकारमा सहभागी भए पनि सम्झौताअनुसार मन्त्री पद नपाएपछि उनी असन्तुष्ट रहे र कहिले मन्त्री फिर्ता बोलाउने त कहिले पठाउने काम गरे । २०८० वैशाखमा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको विरुद्धमा उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खडा गर्ने र सभामुखमा पनि विपक्षमा मतदान गरे । सरकारसँगको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि उनले समर्थन फिर्ता लिए र अहिलेको गणतन्त्र तथा राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए ।

उनले ‘अब यो गणतन्त्रको काम छैन, नौलो गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ’ भन्दै प्रतिवेदन तयार गरी पार्टीबाट पारित गराए र ‘नौलो गणतन्त्र’का लागि आन्दोलन घोषणा गर्न राजधानीमा कार्यक्रम गरे । पाठले सीके राउतको राजनीतिक यात्रा, विचारधारामा आएको परिवर्तन र वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा उनको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा कुनै ठुला भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता देखिँदैन ।