काठमाडौँ । पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले २७ औँ संवैधानिक संशोधनलाई स्वीकृति दिएका छन् । जसले गर्दा विधेयकलाई औपचारिक रूपमा कानुनमा परिणत गरिएको हो । 

संसद्को वेबसाइटमा रहेको संवैधानिक मस्यौदाअनुसार संशोधनले न्यायपालिका र प्रमुख संवैधानिक कार्यालयहरू सम्बन्धी संविधानमा परिणामात्मक परिवर्तनहरूको शृङ्खला बनाएको छ । जसमा सङ्घीय संवैधानिक अदालतको स्थापना पनि समावेश छ । संशोधनले न्यायिक वरिष्ठतालाई पनि परिभाषित गरेको छ । 

संवैधानिक खारेजी रोक्न, शपथ ग्रहण संरचना र संस्थागत निरन्तरता जोगाउन र संवैधानिक र सामान्य पुनरावेदन क्षेत्राधिकारको पृथकीकरणलाई बलियो बनाउन धारा ६ लाई बलियो बनाएको छ ।

देशको संसद्को माथिल्लो र तल्लो सदन, सिनेट र राष्ट्रिय सभाले क्रमशः यस हप्ताको सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संविधानको धारा २४३ मा गरिएका संशोधनहरूले पाकिस्तानी सेनाको शीर्ष पदलाई सेना प्रमुख र रक्षा बलका प्रमुखमा नामकरण गरेको छ । 

संशोधनअनुसार पाकिस्तानको सशस्त्र सेनाको शीर्ष पद, संयुक्त प्रमुख कर्मचारी समितिको अध्यक्षको कार्यालय नोभेम्बर २७, २०२५ देखि लागू हुने गरी खारेज हुनेछ । धारा २४३ र धारा २४८ मा गरिएको परिवर्तन अनुसार, राष्ट्रपति, फिल्ड मार्सल, वायुसेना मार्सल, फ्लीटका एडमिरललाई आजीवन गिरफ्तारी वा कारावासको लागि कुनै प्रक्रिया छैन । 

धारा २४३ को संशोधनले यो पनि भनिएको छ कि, एक पटक नियुक्त भएपछि, फिल्ड मार्सल, वायुसेना मार्सल, वा फ्लीटका एडमिरलले पद, विशेषाधिकार कायम राख्नेछन् र जीवनभर पोसाकमा रहनेछन् । 

राष्ट्रपतिको स्वीकृति पछि, सङ्घीय संवैधानिक अदालतको स्थापना औपचारिक रूपमा साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले आगामी दिनहरूमा अदालतको पहिलो प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने सम्भावना छ ।

२७ औँ संशोधन २०२४ को २६ औँ संशोधनलाई पछ्याउँछ र पाकिस्तानको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण न्यायिक पुनर्संरचनाहरूमध्ये एक हो । जसको उद्देश्य संवैधानिक निर्णयलाई बढाउनु र असंवैधानिक कार्यहरू विरुद्ध संस्थागत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनु हो ।