काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकसहित ५५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई हानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ (७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर) बिगो दाबी गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार अदालतमा दर्ता गराएको आरोपपत्र अनुसार लागत अनुमानमा अस्वाभाविक वृद्धि देखाइएको छ । 

पोखरा विमानस्थलका लागि जाइकाले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययन र पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान करिब १४५ मिलियन डलर (पछि मुद्रास्फीति जोड्दा १६६.४१ मिलियन डलर) थियो। तर, ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङले २८७ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको अख्तियारको भनाइ छ।   मिलेमतोमा लागत इस्टिमेट नै अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको अख्तियारको जिकिर छ । 

यसैगरी बोलपत्र आह्वान गर्दा परेका तीन वटा चिनियाँ कम्पनीहरू प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएका थिए। उनीहरूसँग विमानस्थल निर्माणको तोकिएको अनुभव (१२० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट पूरा गरेको) थिएन। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबै प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्ण ढङ्गले प्राविधिक रूपमा फेल भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको अख्तियारको भनाइ छ । 

यस्तै  खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ’वार्ता गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको’ र प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले यो रायलाई लत्याउँदै सीएएमसीसँग गैरकानुनी रूपमा वार्ता अघि बढाएको अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सीएएमसीले प्रस्ताव गरेको उच्च लागतलाई जायज ठहर्‍याउन ठेक्का प्रक्रियाकै बीचमा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको र सीएएमसीकै संलग्नतामा तयार पारिएको उक्त रिपोर्टमा लागत २६४.९५ मिलियन डलर देखाइएको अख्तियारको जिकिर छ । 

यसैगरी डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित परामर्शदाता टोलीले राज्यको हित संरक्षण गर्नुको साटो ठेकेदार र भ्रष्ट अधिकारीहरूको योजनालाई सघाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यो समितिले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको सीमा (प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान) नाघेर २१५.९६ मिलियन डलर (कर बाहेक) मा सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसलाई अख्तियारले ’कानुनी रक्षक कवच’ बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आधार मानेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ’प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने गरी’ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। तर, मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले यो निर्णयको अपव्याख्या गर्दै लागत बढाएर सम्झौता गरेको समेत अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

यसैगरी ऐनले नमिल्ने भन्दाभन्दै ठेकेदारसँग पटक–पटक वार्ता गरी २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याट र कन्टेन्जेन्सी जोड्दा २४४ मिलियन डलरभन्दा बढी) मा सम्झौता गरिएको र जुन सुरुको अनुमानित लागत (१६९.६९ मिलियन डलर) भन्दा करिब ७४ मिलियन डलर बढी भएको अख्तियारको भनाइ छ । 

यहीबिच बढेको लागतलाई वैधानिकता दिन हतारहतार चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग बदनियतपूर्वक बढाइएको लागतमै ऋण सम्झौता गराई राज्यलाई दीर्घकालीन भार पारिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

यी आधारहरू टेक्दै अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरू (स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य), तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सचिवहरू र प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू रतीसचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगायतका ५५ जना र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।