पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनबाट लिइएको ऋणको किस्ता तिर्न समस्या परेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट १ अर्ब १७ करोड चिनियाँ युआन ऋण लिइएको छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक ६ महिनामा ५ करोड ३० लाख २८ हजार आरएमबी (हालको सटही दर अनुसार १ अर्ब ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) किस्ताका रूपमा तिर्नुपर्छ ।

२०७९ चैत १ गतेदेखि किस्ता बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सोही अनुसार हालसम्म सातौँ किस्ता तिर्ने बेला हुन लागेको छ, तर नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले ४ किस्तामात्रै तिरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सावाँ–ब्याज भुक्तानी नभएको प्राधिकरणका सहायक व्यवस्थापक तथा सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।

‘एयरपोर्टको आम्दानी वर्षको २५–३० करोड छ, तर किस्ता तिर्नु पर्छ सवा २ अर्ब,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कहाँबाट तिर्नु त ? पैसा हुनुप¥यो नि । किस्ता नतिरेको दुई वर्ष जति भइसक्यो ।’

किस्ताका लागि चिनियाँ पक्षले ताकेता गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थलले गत वर्ष ३५ करोड हाराहारी आम्दानी गरेको थियो । २५ करोड हाराहारी विमानस्थलको खर्च निस्किन्छ । आन्तरिक उडानका लागिमात्रै खुला हुने विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

हिमालय एयरलाइन्सले पोखराबाट चीनको ल्हासा उडान गरिरहेको छ, तर अधिकांश उडान रित्तै गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसमाथि सरकारले २०८३ भदौसम्म पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट उडान–अवतरण गर्ने विमान कम्पनीलाई अत्यधिक सहुलियत दिएको छ । सरकारकै नीतिका कारण क्यानले आम्दानी गर्न नसकेको र ऋण नतिरेको भुलले बताए ।

ऋण तिर्न नसक्ने व्यहोरा क्यानले ६ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको छ । ‘अहिलेको अवस्था अनुसार प्राधिकरणले पोखरा एयरपोर्टको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुरा हामीले ६–७ महिना अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ भुलले अघि भने, ‘कि त यो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नुप¥यो, कि त वैकल्पिक तरिकाबाट सरकारले नै तिरिदिनुप¥यो भनेर हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौँ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो ऋण मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो, तर चिनियाँ पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको पूरा ऋणमध्ये २५ प्रतिशत पूर्ण अनुदान हो भने बाँकी ७५ प्रतिशतमा सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्छ । भुलका अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदर पुगिसकेको छ । सावाँ र व्याज पनि आरएमबी र डलरको भाउ महँगिएका कारण समस्या परिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

विमानस्थललाई चिनियाँ पक्षले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को हिस्सा भनेका कारण भूराजनीतिमा फसेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले विमानस्थल उदघाटनअघि नै यसलाई बीआरआईको परियोजना भनेको थियो ।

नेपाली पक्षले भने यो बीआरआई परियोजना नभएको बताएको छ । ‘यो आयोजना एकदमै जियोपोलिटिकल मारमा प¥यो । पोखरा एयरपोर्ट सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो, जबकि बीआरआई सन् २०१५–१६ बाट आएको कुरा हो,’ जानकारहरू भन्छन्, ‘तर, चाइनिज एम्बेस्डरले यसलाई बीआरआई प्रोजेक्ट हो भनिदिए । त्यसले गर्दा यो भारतको टार्गेटमा प¥यो र भारतीय सहरमा पनि उडान अनुमति पाएन ।’

बुद्ध एयरले पोखराबाट दिल्ली उडान गर्न लागेको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा भारतीय पक्षबाट अनुमति पाएको थिएन । ती जानकारले बीआरआई परियोजना भए महँगो ऋण तिर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘चीनले बीआरआई प्रोजेक्ट भन्दै हिँड्ने, अनि हामीले चाहिँ व्यापारिक ऋणजस्तो महँगो ब्याज तिरेर बस्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि बीआरआई प्रोजेक्ट हो भने बीआरआईको स्किम बमोजिम यसलाई अनुदानमा परिणत गर्नुप¥यो ।’

अर्थ मन्त्रालयमार्फत वार्षिक १० करोड ६० लाख ५६ हजार ९२२ युआन (हालको दरमा करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने बाध्यकारी किस्ता छ । नियमित उडानपछि हाल विमानस्थलले वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । २०७९ चैत १ गतेदेखि किस्ता सुरु भएकोमा अबको १० वर्ष अर्थात् २०९२ असोज १ गतेसम्म २६ किस्ताबाट सावाँ–ब्याज तिरिसक्नुपर्छ । यसका लागि २६ वटा किस्ता अर्धवार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ५ जना पूर्वमन्त्री र क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालमा मुद्दा दायर गरेको हो । २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास भएको विमानस्थल करिब ७ वर्षपछि निर्माण पूरा भएको थियो ।