काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सक्रिय भइरहेको छ । तर यहीबेला कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै केही दल र जेनजी अगुवासम्म सक्रिय बनेका छन् । यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि जेनजी अगुवासम्म छन् ।   

नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनको ‘अल्टिेमेटम’ दिएका छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर विप्लवले राष्ट्रपति पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा बुझाउँदै अल्टिमेटम दिएका हुन् । 

‘हाम्रा यी मागहरुलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक बन्नसक्नेतर्फ विप्लवले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तसर्थ परिस्थितिको यो गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल आफूले उठाएका माग पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षित शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान उल्लेख छ । साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असोज २५ देखि ३० गतेसम्म कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले कार्की सरकार भंग गरी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सर्वापक्षीय सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विप्लवले राष्ट्रियताको मुद्दामा एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा रहेको जिकिर गरेका छन् । मंसिर २७ गते भक्तपुर सल्लाघारीमा एमालेको ११औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले आफ्नो पार्टीले उठाएका र एमालेले उठाएका केही मुद्दा समान रहेको बताएका थिए ।  

विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस र एमालेका १४३ सांसदले हस्ताक्षर गरी संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बेला माओवादीले सरकार भंग गर्न चेतावनी दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्की सरकारलाई जसरी पनि ढालेरै छोड्न चेतावनी दिएका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा पुस ३ गते पार्टीको ११औं महाधिवेशन समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘एमाले नेतृत्वलाई छोएमा देशै ठप्प पार्ने’ चेतावनी दिएका थिए । सुरुमा संसद् पुनर्स्थापनाको  विपक्षमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय ओलीकै बाटोमा उभिएका छन् । मंसिर १९ गते देउवा निवास महाराजगञ्जमा पुगेर ओलीले छलफल गरेपछि कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको बताइन्छ । दोस्रोपटक पुस ७ गते ओलीले देउवासँग छलफल गरेपछि कांग्रेसका ६५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मंगलबार पूरक निवेदन अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । तीन दिनसम्म राज्यविहीन अवस्थामा रहेको बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । एमाले बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट चुनावमा जाने निर्णय गरेपनि निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशत काम सकिसकेको बताएको छ । सरकारले पनि तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर कांग्रेस, एमाले, लगायत दलहरूले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय जेनजीका विभिन्न समूहले पनि कार्की सरकार विघटनको माग राखी सडक संघर्ष चलाइरहेका छन् । 

जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाल, निकोलस भुसाल समूहले सरकार विघटनलाई मुख्य सर्त राखी सोमबारदेखि काठमाडौँमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । जेनजीको माग निर्वाचनअघि भदौ २३ मा भएको हत्याका दोषीलाई कारवाही र सुशासन कायम गर्नुभएको तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् । यसैगरी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पार्टीले पनि कार्की सरकार विघटन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

तोकिएकै समयमा निर्वाचन नहुने अल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले खण्डन गरेकी थिइन् । पुस ५ गते विशेष सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छ । आज म देश दुनियाँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन । यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो । यो सरकार तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टान झैँ दृढ छ ।’

सोही दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेकपा एकता सन्देशसभालाई भृकुटीमण्डपमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको म्याद ६ महिना वा एक वर्ष समय थप्ने काम भए देश फेरि दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्की, देउवा, ओली र प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । जेनजी विद्रोहपछि सरकारका प्रमुखसहित प्रमुख तीन दलबिच भएको छलफलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत मिलेको सरकार पक्षको दाबी छ । जेनजी विद्रोहपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकार प्रमुखबिच पहिलोपटक छलफल भएको थियो ।