काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे संविधानमा समयसीमा उल्लेख नहुँदा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क)मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’

संविधानको यो उपधारामा रहेको ‘उम्मेदवारी दाखिल गर्ने समय’ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ताको समयलाई मान्ने कि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ । त्यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ पुस २१ गते र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ माघ ६ गतेको मिति तोकेको छ ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने भनेर तोकिएको समयसीमा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने समय हो या प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनलाई आधार मानिएको हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर कुन मितिसम्म पदमा बहाल रहन्छन् भन्ने अन्योल कायमै छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएपछि सभामुख घिमिरेले बुधबार पदावधिबारे संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हर्कराज राई, कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरी एवं कानुनका सहसचिव लक्ष्मी गौतमसँग छलफल गरे ।

सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले परामर्शका आधारका प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिन माघ ५ गते पद छाड्ने तयारीमा सभामुख घिमिरे रहेको जानकारी दिए । अधिकारीले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै राजीनामा दिने सभामुख घिमिरेको भनाइ रहेको जानकारी दिए । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन हुने निश्चित हुन्छ भन्ने सभामुखको बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखज्यू आपसी परामर्शपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिन माघ ५ गते राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ,’ प्रेसविज्ञ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । सभामुखज्यूले आफू अहिले पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेकाले त्यसैले निर्वाचन हुने निश्चित देखिएपछि मात्रै पद छोड्ने भन्नुभएको छ ।’

सभामुख घिमिरेले सामान्य अवस्थाभन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म पद नछोड्ने निष्कर्ष निकालेका उनको सचिवालय बताउँछ । बरु त्यो अवधिमा शक्ति र सेवा–सुविधा भने नलिने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

उम्मेदवारी दाखिलाको अघिल्लो दिन भनेर संविधानमा उल्लेख भएको समयसीमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने नभई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्नुपर्ने परामर्श संसद् सचिवालयका कर्मचारी र कानुनका जानकारहरूले दिएपछि सभामुख घिमिरे यस्तो निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुखले आफ्नो कार्यकालका सम्बन्धमा परामर्श गरेको जानकारी दिए । आफूहरूले पहिलाका अभ्यासबारे सभामुखलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता गिरीले संविधान र अन्य कानुनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको पनि बताए । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सभामुख र उपसभामुख पद निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर उम्मेदवारको दाखिला समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीतर्फ कुनचाहिँ हुने भन्ने कुरा संविधान तथा काुननमा स्पष्ट छैन,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने ।

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपश्चात पनि सभामुख र उपसभामुख आफ्नो पदमा कायम भइरहनुको पछाडि संवैधानिक परिषद् तथा अन्य संवैधानिक तथा काुननी दायित्वहरू हुनसक्ने भएकाले जुन निर्वाचन प्रणालीको पछिल्लो मनोनयन गर्ने मिति हुन्छ, त्यसको अघिल्लो दिन कार्यकाल सकिने गरी यसअघि (२०७९) सालमा समेत अभ्यासमा आएको गिरीले जानकारी दिए ।

संविधान सभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सभामुख÷उपसभामुखले संविधानमा उल्लेखित यो व्यवस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । संविधान जारी भए यता घिमिरे चौथो सभामुख हुन् ।

संविधान जारी भएपछि ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् । उनी २०७४ सालमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पर्ने भएपछि बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिन नै सभामुख पद छाडेकी थिइन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख बने । उनी ‘रोशनी काण्ड’ पछि बिचमै सभामुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि माओवादीकै नेता अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए ।

सापकोटाले २०७९ सालको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनमात्रै पद छाडेका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा÷प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने र प्रत्यक्षतर्फ असोज २३ गतेलाई को उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । सापकोटाले असोज २२ गते ‘प्रेस नोट’ जारी गर्दै सरकारी निवास छोडेको बताए पनि पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिएनन् ।

त्यो बेलामा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएपछि सभामुख स्वतः पदमुक्त हुने तर्क गरेको थियो । अहिले एमालेबाटै निर्वाचन जितेका सभामुख घिमिरेले भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनमात्रै पद छाड्ने बताएका छन् ।

२०७९ सालमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने समय सकिएपछि पनि तत्कालीन सभामुख सापकोटाले पद नछाडेको भनेर राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुखको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, तर सापकोटाले असोज २ र ३ गते बन्दसूची दर्ता भएपछि असोज ५ गते संघीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक राखे । त्यो बैठकले आधिकारिता पाउन नसक्ने भनेर तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पत्र नै निकालेका थिए । पछि तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र पठाए पनि आयोगले आधिकारिक यो हो भनेर भनेको थिएन ।