देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छ : मन्त्री खरेल
सारांश
- मन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बताए।
- उनले चितवन शाखाको प्रशंसा गर्दै पत्रकारका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
- मन्त्री खरेलले दुर्घटनामा परेका पत्रकार अनिल ढकालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर सहयोगको आश्वासन दिए।
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको निरीक्षणपछि बोल्दै मन्त्री खरेलले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूबाट यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले देशभर कार्यरत सबै पत्रकारहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न यो कदम अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खरेलले चितवन शाखाको सक्रियता र भौतिक संरचनाको प्रशंसा गर्दै यसलाई अन्य शाखाको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताए।
उनले पत्रकारहरूका समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले ठोस आधारशिला तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई सही तरिकाले सबै सञ्चार माध्यमसम्म पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने। कार्यक्रममा महासंघका चितवन अध्यक्ष वसन्त पराजुलीले जिल्लाको पत्रकारिताका चुनौतीबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री खरेलले समाचार सङ्कलनका क्रममा दुर्घटनामा परी घाइते भएका नेपाल टेलिभिजनका चितवन संवाददाता अनिल ढकाललाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सो अवसरमा उनले ढकालको उपचार र रोजगारीको निरन्तरताका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए।
मन्त्री खरेलले तत्कालै सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र विष्टलाई टेलिफोन गरी टेलिभिजनको तर्फबाट गर्न सकिने सबै सहयोगका लागि निर्देशन समेत दिए। ढकाल गत असोजमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि जाने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण