बङ्गलादेशमा हसिना शासनकालमा २८७ जनाको मृत्यु, मानवअधिकार उल्लङ्घनको आशङ्का
सारांश
- बंगलादेशको अनुसन्धान आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा बेपत्ता पारिएका २८७ जनाको मृत्यु भएको अनुमान छ।
- आयोगले १ हजार ५ सय ६९ अपहरणका घटनाको छानबिन गर्दा २८७ जनाको हत्या भएको प्रमाण फेला पारेको छ, जसमा शवहरू जलासयमा फ्याँकिएको वा सामूहिक चिहानमा गाडिएको हुनसक्ने अनुमान छ।
- शेख हसिनाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरक्षा निकायले विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपहरण गरेको खुलासा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ढाका । बङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमध्ये कम्तीमा २८७ जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने सरकारी अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सरकारद्वारा गठित 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग'ले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।
आयोगले कुल १ हजार ५ सय ६९ वटा अपहरणका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तीमध्ये २८७ जनाको हत्या भएको बलियो आधार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मारिएकाहरूको शव ढाकास्थित बुरिगङ्गा नदीलगायतका विभिन्न जलाशयमा फ्याँकिएको वा पहिचान नखुलेका सामूहिक चिहानहरूमा गाडिएको हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ।
प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायहरूले शेख हसिना र उनका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्ता कार्य गरेको खुलासा गरेको छ। अपहरणमा पर्नेहरूमा धेरैजसो विपक्षी दल जमात–ए–इस्लामी र बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन्।
गत वर्ष विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहका कारण सत्ताच्युत भएकी हसिना हाल भारतमा छिन्। उनलाई बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मानवता विरुद्धको अपराधमा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय समेत सुनाइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हसिनाको अन्तिम समयमा आन्दोलन दबाउन गरिएको दमनका क्रममा मात्रै करिब १ हजार ४ सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण