काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यक्रम अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको हो । पुस ३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै आइतबार निर्देशिका जारी गरेको छ । 

सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न निर्देशिका जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीलाई समेट्दै ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृत गरिएको यो निर्देशिकाले आन्तरिक श्रम बजारको विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरणमा जोड दिएको छ । 

के–के छन् मुख्य कार्यक्रम ?

निर्देशिका अनुसार आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका लागि मुख्य ५ वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमा युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारको मागअनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उपयोग गरी स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्ने, स्थानीय तहका ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ मार्फत सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने कार्यक्रम रहेको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका लागि अन्य विभिन्न सीपमूलक र सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम बजारको सर्वेक्षण गरी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति, आंशिक रोजगार, रोजगार र स्वरोजगार, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । 

सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्था तथा अन्य निकायबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अनुमानित अभिलेख समेत तयार गर्नुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत गरेका विवरणमध्ये रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूले श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, पेसा, व्यवसायलगायत विवरण दर्ता गरी अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले आर्जन गरेको सीप, अनुभव, पुँजी र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । 

त्यस्तै, श्रम बजारको माग अनुरूपको सीपयुक्त र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिने निर्देशिका उल्लेख छ । 

तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यवहारिक एवम् प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिनेगरी विधि अवलम्वन गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई संलग्न गराएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ । 

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकास सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ । प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरणको लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्नेछ । 

निर्देशिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटबाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुनेछ । 

विनियोजित हुने बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

सचिवालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पुँजी, अनुभव र प्रविधि उपयोग गरी रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

सचिवालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित गरी कार्यक्रममा प्राप्त हुने बजेटको छुट्टै लेखा राखी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्देशिका उल्लेख छ । 

तीन तहकै संरचना परिचालन हुने

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय तहमा श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहनेछ भने कार्यान्वयनका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति रहनेछ । 

त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई यस कार्यक्रमको मुख्य सम्पर्क विन्दु (हब) को रूपमा परिचालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

कार्यक्रमले मुख्यतया बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने वर्गलाई समेट्नेछ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन ’श्रम संसार’ नामक विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ, जसले रोजगारदाता र श्रमिकबीच पुलको काम गर्नेछ । 

वित्तीय व्यवस्था र कर्मचारी

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै, स्थानीय तहमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन रोजगार संयोजक र थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ । 

मन्त्रालयले यो निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रममा कमी आउने विश्वास लिएको छ । सबै स्थानीय तहलाई यो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।