काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का सचिव डा.राजन भट्टराईले नेपालको समृद्धिका लागि अब राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्र बलियो भएन भने जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था र संविधान ल्याएपनि त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने बताउँदै अहिले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा प्रश्न उठेको बताए ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित दलका घोषणापत्रमा ‘आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले अब आर्थिक पक्षलाई कम आक्न नहुने बताए । उनकाअनुसार दलहरुले लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि समय खर्च गरिसकेकाकाले अब राजनीतिक नभई आर्थिक एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

समृद्धिको एजेण्डा, दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक दलहरूले दृढता देखाउन जरुरी रहेको बताए । यदि राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेण्डा उठाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकता हराएर जाने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईका अनुसार अब चुनावी एजेण्डामा पूर्वाधारको भन्दा पनि रोजगारी, शिक्षा स्वच्छ वातावरणको हुनुपर्छ । मतदाताले रोजगारी, स्वच्छ वातावरणजस्ता मुद्दामा चासो देखाइरहेको र खासगरी सेवा क्षेत्र तथा सुशासनको प्रत्याभुति दलहरूसँग खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

सचिव भट्टराइले भने– ‘अर्थतन्त्र बलियो भएन भने जति राम्रो राजनीतिक व्यवस्था संविधान ल्याएपनि त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यो अहिले पनि उठेकै हो । त्यसैकारण आर्थिक पक्षलाई कम आँक्न हुँदैन । हामीले लामो समय राजनैतिक परिवर्तनका लागि हामीले समय खर्च गरिसकेका छौँ । अब राजनीतिक होइन आर्थिक एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नेपाल समृद्ध हुनैपर्छ । समृद्धिको एजेण्डा र खाका दृष्टिकोण, नीतिका हिसावले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसावले राजनीतिक दलहरुले अब अग्रसरता लिनैपर्छ । त्यसमा राजनीति दलहरुले दृढता देखाउन जरुरी छ । यदि राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेण्डा उठाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने राजनैतिक दलहरुको सान्दर्भिकता हराएर जान्छ ।’

उनले थप भने, ‘आर्थिक एजेण्डालाई हामीले उठाएकै हौँ । यहाँ केही गरिएको छैन भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ । त्यो गलत छ । १० वर्ष अघिको नेपालको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने र १० वर्ष पछिको पूर्वाधारको क्षेत्र हेर्दा धेरै भिन्नता पाउन सकिन्छ । राजनीतिक उतारचढावका बाबजुत पूर्वाधारमा धेरै फड्को मारिएको छ । अहिले सहरी इलाकामा पूर्वाधारको एजेन्डा उठ्नै छाडेको छ । त्यो भनेको हामीले पूर्वाधारमा फड्को मारेरै हो । बाटोघाटो, खानेपानी, ढलहरु व्यवस्थापन भइसकेको छ, नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने भइसकेको छ । अहिले रोजगारी, स्वच्छ वातावरणजस्ता मुद्दाहरुमा मतदाताले चासो देखाइरहेका छन् । खासगरी सेवा क्षेत्रमा मतदाताको चासो छ र सुशासनको प्रत्याभूति दलहरुसँग मतदाताले खोजिरहेका छन् । अब हाम्रा एजेन्डा तिनै हुनुपर्छ ।’

डा. भट्टराईका अनुसार सबै क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । तर उदार नीति लिन सकिन्छ । -न्युज एजेन्सी नेपाल