म्यान्मा । म्यान्माको जुन्ताले आइतबार पाँच वर्षअघि भएको कूको विरोधमा जागिर छोडेका पूर्व निजामती कर्मचारीहरूलाई काममा फर्किन आह्वान गर्दै अनुपस्थित कर्मचारीहरूलाई ‘कालोसूची’ बाट हटाउने वाचा गरेको छ ।

फेब्रुअरी १, २०२१ मा सेनाले विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि चिकित्सक र सरकारी प्रशासकसमेत दशौँ हजार कर्मचारीले सविनय अवज्ञा आन्दोलनमा सामेल हुँदै आफ्नो पद छाडेका थिए । केहीले निजी रोजगारी पाएका थिए भने अरूले प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोहीहरूसँग मिलेर गृहयुद्धमा भाग लिएका थिए । गृहयुद्धमा चारैतिरबाट धेरैको ज्यान गएको छ ।

गतहप्ता, जुन्ताले एक महिना लामो चुनाव सम्पन्न गरेकाे छ, जसले यसलाई नागरिक शासनमा फर्कने दाबी गर्न अनुमति दियो । तर प्रमुख सैन्य समर्थक पार्टीले सत्तामा आफ्नो पकड मजबुत पार्न सेनाका सहयोगीहरूसँग मिलेर चुनावमा पूर्ण विजय हासिल गरेको देखिएको छ ।

जुन्ताको राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा परिषद्ले फेब्रुअरी २०२१ देखि ‘विभिन्न कारणले अनुमति बिना आफ्नो कार्यस्थल छोडेका’ निजामती कर्मचारीहरूले ‘रिपोर्ट गर्न र पूर्व विभागसँग सम्पर्क गर्न’ भनेको छ ।

परिषद्को विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रमाणीकरणपछि, कर्मचारीहरूले कुनै अपराध नगरेको पाइएको छ र जसले अपराध गरेका थिए तर सजाय पूरा गरिसकेका छन् वा जसको नाम अझै कालोसूचीमा छ, उनीहरू कालोसूचीबाट हटाइने छन् ।”

कामबाट अनुपस्थित कर्मचारीहरूलाई पहिले कालोसूचीमा राखिएको थियो, जसमा केहीलाई लुकेर बस्न बाध्य पारिएको थियो । सेनाले लोकतान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि हजारौँ कर्मचारीहरू विरोधमा सविनय अवज्ञा आन्दोलनमा सामेल भएका थिए ।

जुन्ताले सूचनादाताहरूको सल्लाह र हडतालमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पक्रन आकस्मिक छापा मार्दै प्रदर्शनकारीहरूमा दमन गरेको थियो । असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स मोनिटरिङका अनुसार हाल २२ हजारभन्दा बढी मानिस जेलमा छन् ।

सुकी सैन्य हिरासतमा रहेकी छन् र उनको लोकप्रिय पार्टी विघटन गरिएको छ । देशको ठूलो भूभाग सैन्य नियन्त्रण बाहिर रहे पनि म्यान्माको कूल भूभागको २० प्रतिशतमा मतदान नगरी आइतबार जुन्ताको चरणबद्ध चुनाव समाप्त भएकाे छ ।

सन् २०२० को अघिल्लो चुनावमा सुकीको पार्टीले ९० प्रतिशत सिट जितेको थियो, तर यस पटक मतपत्रमा उक्त पार्टीलाई नदेखिएको एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सले जनाएको छ ।