काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । 

सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबिचको खाडल पुर्न नसक्दा पूर्वाधार विकास सुस्त भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आज आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ अन्तर्गत पूर्वाधार र ऊर्जा विकास विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रले बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै त्रुटि रहेको औँल्याएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा ‘शून्य प्रगति’ देखिएको छ । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयन फितलो हुनुमा स्वयं बजेट निर्माण प्रक्रिया नै मुख्य दोषी रहेको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रालयले बनाएको योजनाभन्दा राजनीतिक दबाबमा आउने योजना हाबी हुँदा समस्या भएको बताए । 

सचिव शर्माले भने, ‘हामी विज्ञको रायभन्दा पनि बजेटलाई राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा लिन्छौँ । तयारी नै नभएका, ईआईए र जग्गा प्राप्ति नभएका आयोजनाहरू रातो किताबमा पर्छन् । अनि कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि ती आयोजनाहरू अल्झिन्छन् । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च देखिँदैन ।’ 

उनले सीमित स्रोतसाधनलाई रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा केन्द्रित गर्नुको साटो साना–साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । स्रोतलाई सूर्यविनायक–धुलिखेलजस्ता रणनीतिक सडकमा केन्द्रित गर्नुको साटो १५ सय वटा साना पुल र सडकमा दामासाहीले बाँड्ने प्रवृत्ति छ, जसले नतिजा दिन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

सडक मर्मतमा बजेट अभाव रहेको गुनासो गर्दै सचिव शर्माले भने, ‘नयाँ सडकको माग अत्यधिक छ तर बनेका सडक मर्मत गर्न हामीसँग ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ। महँगी र सडकको लम्बाइ बढ्दा मर्मत बजेटचाहिँ घटिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभास रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले लक्ष्य ठूलो लिन्छ तर ३ वर्षदेखि पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) रोकेर राखेको छ। ५० मेगावाटका साना आयोजनामा पनि ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) को झन्झटले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

उनले बजेटमा आएको ‘टेक एण्ड पे’  को प्रावधानले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको बताए । ‘प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी जोखिममा छ। यदि सरकारले बाटो खोलिदिने हो भने प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्र आफैं तयार छ,’कार्कीले थपे।

सिएनआईका पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा लगानीको ठूलो खाडल रहेको औंल्याए। उनले सरकारी तथ्यांकलाई चुनौती दिँदै नेपालमा सरकारी खर्चभन्दा निजी क्षेत्रको खर्च धेरै गुणा बढी रहेको दाबी गरे ।

खतिवडाले भने, ‘सिद्धान्ततः सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले २ रुपैयाँ गर्छ भनिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।’

उनले कर्मचारीतन्त्र र समाजमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई साझेदारभन्दा पनि अपराधीको रूपमा हेर्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्र डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ खतिवडाले भने ।

कार्यक्रममा सेजनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका उद्योग, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ मुख्य बुँदामध्ये पुस मसान्तसम्ममा केवल ९ वटा (१२ प्रतिशत) मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

उद्योगसँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये ५ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ८ वटामा शून्य प्रगति छ। त्यस्तै, ऊर्जा र पूर्वाधारका १४ बुँदामध्ये ३ वटामा मात्र पूर्ण प्रगति देखिएको छ । 

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन्, औद्योगिक र गृहस्थ ग्राहकका लागि फरक महसुल दर र सौर्य ऊर्जाको पीपीएजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा ६ महिनासम्म कुनै काम हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।