माओवादी जनयुद्ध भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले उठाएको ४० बुँदे माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्षमा पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी नै वर्ग छोडेर सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

२०७० सालको निर्वाचनपछि निरन्तर धक्का खाँदै आएको माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय ‘माओवाद’को पहिचानबाट पनि टाढिएको छ । विभिन्न दलसँग एकता गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रुपान्तरित भएको सो पार्टीलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हुन्, आसन्न निर्वाचनको परिणामपछि नै प्रस्ट हुने छ ।

यसै विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य देव गुरुङसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

• २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राखेर सशस्त्र विद्रोह गर्नुभयो । तीस वर्ष पूरा हुँदै गर्दा जनयुद्धलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? 

१० वर्षको जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हिस्सा हो । जनयुद्धमा भएको त्याग, बलिदान, योगदान सबै कुराको एउटा परिणामको रूपमा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । लामो समयदेखिको एउटा सामन्ती राजतन्त्रमा आधारित प्रणालीलाई जनुयद्धले आमूल रूपमा अन्त्य गर्न सफल भएको हो । त्यसकारण यसको ऐतिहासिक र युगान्तकारी महत्त्व छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौतापछिको यात्राको क्रममा त्यसलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । नयाँ संविधान पनि निर्माण भयो, यद्यपि कैयौँ सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमतिले नै नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । यो निश्चय नै सकारात्मक छ । यसैमा आधारित भएर अबको यात्रा आर्थिक–सामाजिक रूपमा रुपान्तरण गर्दै अर्थात् वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादमा आधारित अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै आत्मनिर्भर र स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि उद्योग लगायतका उत्पादनमुखी प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र त्यही आत्मनिर्भरताको जगमा समाजवादी प्रणालीको विकास निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर संविधानको कोर्स मार्फत नै अगाडि बढ्न खोजेको अवस्था हो । 

पछिल्लो समयमा जुन घटना–परिघटना देखा परे, त्यसले यतिखेर संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता, जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका जे–जस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त भएका थिए, ती यतिखेर एक प्रकारले धरापमा छन् । संविधान नै कोमामा छ । भदौ २३ र २४ गतेको परिघटना पश्चात् यतिखेर संविधान, बहुदलीय लोकतन्त्र कोमामा छ । देश गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । त्यसकारण अहिले निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सकिएको खण्डमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनर्वहाली हुनेछ । संविधानले पुनः सक्रियता प्राप्त गर्नेछ र डेमोक्रेसीले एउटा फेरि पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ ।

यदि निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन हुन सकेन भने अहिले यो कोमामा पुगेको संविधान, बहुदलीय प्रजातन्त्र सबै धरापमा पर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने स्थितिमा पुग्नेछ । त्यसकारण यतिखेर ३० वर्षको यात्रालाई हेर्दा १० वर्षको जनयुद्धका उपलब्धिहरू, संयुक्त जनआन्दोलन २०६२/६३ लगायतका विभिन्न चरणमा भएका संयुक्त जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू, बृहत् शान्ति सम्झौता, नयाँ संविधान लगायत सबै गुम्ने हो कि या निरन्तरता प्राप्त गर्ने हो भन्ने दोबाटोमा उभिएको छ ।

सहमतीय डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने जो परम्परागत पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अवलम्बन गरियो, त्यसले बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूको बिचमा गम्भीर ढंगले विभाजन खडा गरिदियो । त्यो विभाजनले ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भनेजस्तै स्थिति पैदा भयो ।

निर्वाचन मार्फत यसलाई पुनर्वहाली गर्ने प्रयास जारी छ । हामी आशावादी छौँ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएमा संविधानले क्रियाशीलता पाउनेछ र कोमामा पुगेको डेमोक्रेसी फर्केर आउनेछ । अन्यथा निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भयो, प्रायोजित भयो भने गणतन्त्रमात्रै होइन, राष्ट्रियता नै समाप्त हुने छ । 

• त्यतिबेला तपाईंहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका मुख्य तीन विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आंशिक रूपमा पूरा पनि भएको देखिन्छ, तर गणतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष सत्तामा रहँदा जनअपेक्षा अनुसार काम भएन भन्ने आरोप छ नि ? 

प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र त्यसलाई स्थायित्व दिनका लागि बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूको बिचमा सहमति तथा सहयात्रा जरुरी थियो । सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न जरुरी थियो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जरुरी थियो । सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन, समानुपातिक ढंगले एजेन्डाको आधारमा त्यहाँ पक्ष–विपक्ष हुन सक्थे । निरपेक्ष ढंगले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरिनु हुन्थेन, किनकि यसले पर्खाल खडा गरेर विभाजन गरिनु हुन्थेन ।

सरकार गठन पनि सबै समुदायको समानुपातिक ढंगले सहमतिको आधारमा गर्नुपर्दथ्यो । सहमतीय डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने जो परम्परागत पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अवलम्बन गरियो, त्यसले बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूको बिचमा गम्भीर ढंगले विभाजन खडा गरिदियो । त्यो विभाजनले ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भनेजस्तै स्थिति पैदा भयो । विभाजनले एकातिर आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुन नसकेकोमात्रै होइन, वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेन । सामान्य सुशासन पनि कायम गर्न सकेन । वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको जुन कमिसनतन्त्रको आधारमा हावी भयो, त्यो कमिसनतन्त्रले दलहरूलाई झन् झन् फुटाउँदै लग्यो । उसको शासन गर्ने पद्धति, भ्रष्टतन्त्र वा कमिसनतन्त्रको प्रक्रियाबाट शासन गर्ने वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको प्रणालीको विरुद्धमा एक ढिक्का हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । त्यसले गर्दा बृहत् शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरूको बिचमा वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादले व्यापक रूपमा विभाजन गर्न सफल भयो ।

बृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू, संविधान निर्माणका पक्षधरहरू फुट र विभाजन भइरहेको बेलामा प्रतिगामी विदेशी–स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरूले टाउको उठाउने मौका पाए । त्यसैको परिणामस्वरुप भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक घटना घट्यो । अहिले संविधान, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी कोमामा पुग्यो । राष्ट्रियताकै कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू बिचमा एउटा संक्रमण अवधिसम्म सहमतीय डेमोक्रेसीको अवलम्बन गर्नुपर्दथ्यो । त्यो सहमतीय डेमोक्रेसीको अवलम्बन गर्न नसकिएको कारणले ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने तत्वले मौका पाए । हामीले पनि कतिपय विधिहरूमा सुधार गर्न सकेनौँ । परम्परागत पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको प्रक्रियालाई सुधार गर्न सकेनौँ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न सकेनौँ । तिनीहरूले नाजायज फाइदा उठाउने मौका पाए ।

संविधान संशोधनको कुरा गरेर अर्थ छैन अहिले । मैले अघि नै भनेँ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन भयो भने दलीय प्रणाली फर्कनेछ ।

त्यसबाट शिक्षा लिएर अब फेरि पनि सहमतीय डेमोक्रेसीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सुधार गर्नुपर्दछ । सरकार गठनको प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्दछ । सुशासनको निम्ति वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा एक ढिक्का हुन तयार हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा दलहरू एक ढिक्का हुन जरुरी छ । यी मूलभूत राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति र सहकार्यको प्रक्रियाबाट अगाडि बढियो भने फेरि पनि यही संविधानमा टेकेर, यही संविधानमा आधारित भएर मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

• संविधान जारी भएको हरेक १० वर्ष पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । त्यो १० वर्ष पूरा भइसको छ । संविधानमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्ने विषयमा तपाईंको के सुझाव छ ? 

पहिलो कुरा, यो संविधान नै बच्छ कि बच्दैन भनेर दोसाँधमा छ । संविधान संशोधनको कुरा गरेर अर्थ छैन अहिले । मैले अघि नै भनेँ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन भयो भने दलीय प्रणाली फर्कनेछ । दलीय प्रणाली फर्कने भनेको पार्लियामेन्ट आउनेछ । पार्लियामेन्ट आयो भने बल्ल दलहरू क्रियाशील हुनेछन्, संविधानले क्रियाशीलता प्राप्त गर्नेछ । त्यो बेलामा मात्र संविधानले क्रियाशीलता प्राप्त गर्छ । 

संविधानका कुन धारा, दफा, कुन प्रावधानमा के सुधार गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा हुने हो । हरेक नागरिकमा देशभक्त चिन्तन र सोच अलिकति मात्र बाँकी छ भने यो संविधान, डेमोक्रेसी रक्षाको निम्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । पार्लियामेन्टलाई निर्वाचन मार्फत ब्युँताउनुपर्छ । निर्वाचन मार्फत हुँदैन भने कि पुरानो संसदकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर भन्नुपर्‍यो । पुरानो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि अदालतमा अहिले मुद्दा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अहिले हामीले बोल्ने कुरो भएन । यसबारे अदालतलाई छिटो निर्णय गर भन्नुको विकल्प छैन । न्यायालयले संविधान मिचिएको नमिचिएको हेर्ने कुरा हो । संविधानको व्याख्या अनुसार अन्ततोगत्वा संवैधानिक मुद्दाहरूको बारेमा न्यायालयले टुङ्गो लगाउनुपर्छ । संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउँछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । अहिले संविधान कोमामा पुगेको, संसद् विघटन भइरहेको अवस्थामा कानुन, न्याय र संविधानसम्मत भयो कि भएन भनेर फैसला गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ । यदि जवाफदेही संवैधानिक इजलास हो भने संविधान र डेमोक्रेसीको पक्षमा उठेका जबाफहरूको सम्बन्धमा सही या गलत के हो टुङ्गो लाउनुपर्छ । किनकि नेपालको संविधानले राज्यका तीन वटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । यतिबेला व्यवस्थापिका छैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकामात्रै छ । न्यायपालिकाले संवैधानिक विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्‍यो ।

• शान्ति प्रक्रियामा आएको बीस वर्षमा माओवादीकै कमजोरीले गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भन्ने लागेको छैन ?

जनयुद्ध मुलुकको आमूल परिवर्तन, देश, जनता, किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडनमा पारिएका जनसमुदायहरूका लागि क्रान्ति जरुरी थियो । क्रान्ति सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, उनीहरूको आफ्नो शासन प्रणाली, व्यवस्था, लोकतान्त्रिक सिस्टम, समाजवादी प्रणालीको लागि जरुरी छ भन्ने मान्यताको आधारमा युद्ध सुरु भएको थियो । यो विचारधाराको एउटा शृङ्खला हो । यो सयौँ, हजारौँ वर्षपछि भावी पुस्ताले पनि वैज्ञानिक विचार हो कि होइन भन्ने कुराको आधारमा आत्मसात गर्ने कुरा हो ।

मार्क्सवादलाई अथवा यो विचारधारा, शृङ्खलालाई हामीले कति आत्मसातीकरण गर्छौं भन्ने कुरा हो ।  

माओवाद अथवा मार्क्सवाद–लेनिनवाद एउटा सही वैज्ञानिक विचारधारा भएको हुनाले कोही व्यक्तिहरू तलमाथि हुँदैमा मार्क्सवादको विकासको यात्रा रोकिने विषय होइन । यो साइन्स हो । समाज विकासको विज्ञानको एउटा नियमलाई ठिक ढंगले पहिचान गरेर वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोणको विकास भएकाले यो निरन्तर कार्यान्वयन हुने प्रक्रिया हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू थोरै दायाँ–बायाँ हुन सक्छन्, भइरहन्छ । 

• अहिले विभिन्न वाम घटकलाई जोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भएको छ । कतिपयले माओवाद छोड्यो भन्ने आरोप लगाएका छन् । फागुन २१ पछि ‘रातो क्रान्ति’ लाई ‘निलो क्रान्ति’ धक्का दिँदैछ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । त्यसपछि तपाईंको पार्टीको अवस्था के हुन्छ ? 

कम्युनिस्ट विचारधारा भनेको वर्ग सङ्घर्षको विकासको शृङ्खलालाई आत्मसातीकरण गर्दै वैज्ञानिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणलाई अंगीकार गरी अगाडि बढ्ने विचारधारा हो । यस क्रममा पार्टीको नाम के राख्छ, पदावली के राख्छ भन्ने कुरा प्राविधिक कुरामात्र हो । मुख्य विषय मार्क्सवाद–लेनिनवाद जो मूलभूत प्रकारको वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण छ, त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेको छ कि छैन ? त्यो मार्गचित्रलाई आत्मसातीकरण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो । जहाँसम्म माओवादको टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्ने कुरा पनि मार्क्सवादकै विकसित रूप हो । माओले पनि मार्क्सवादको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । पदावली प्रयोग गर्दैमा माओवादी भइहाल्ने पनि होइन, पदावली प्रयोग नगर्दैमा माओवादी नहुने भन्ने पनि हुँदैन । 

मार्क्सवादलाई अथवा यो विचारधारा, शृङ्खलालाई हामीले कति आत्मसातीकरण गर्छौं भन्ने कुरा हो । यो दर्शनलाई आत्मसातीकरण गर्छौं कि गर्दैनौँ ? यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा फलो गर्छौं कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । त्यसकारण के नाम राख्यो, के पदावली राख्यो भन्ने जस्ता प्राविधिक कुराको पछाडि लागेर विचारधारालाई दूषित गर्न मिल्दैन ।

• निर्वाचनपछि पुराना पार्टी सिस्टमलाई नै कोल्याप्स गर्छ कि भन्ने विभिन्न आशङ्का छ, त्यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? 

यो सिङ्गो इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो । त्यसकारण वर्ग सङ्घर्षको इतिहासमा कहिले उत्पीडित वर्गले, कहिले प्रतिगामी वर्गले विजय प्राप्त गर्छ । विश्व इतिहास नै वर्ग सङ्घर्षले भरिएको हुन्छ । जब निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति भयो तबदेखि वर्गको उत्पत्ति भएको छ । दास युगमा दास मालिक र दास वर्गको विकास भएको थियो । सामन्ती युगमा सामन्तवाद र श्रमजीवी किसान वर्गको जन्म भएको थियो । पुँजीवादी युगमा पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी वर्गको विकास भएको हुन्छ । साम्राज्यवादको युगमा एकाधिकार सर्वसत्तावादी एकाधिकार फाँसीवादी शक्तिहरू र उत्पीडित जनताहरू अथवा उत्पीडित राष्ट्रहरू यी दुईटा वर्ग पैदा हुन्छ ।

अहिले साम्राज्यवादको युग हो, जसमा विश्व साम्राज्यवाद एकातिर छ, उत्पीडित राष्ट्रहरू अर्कोतिर छ । यो दुई वटाबिचको वर्ग सङ्घर्ष सधैँभरि छ, कसले जित्छ भन्ने कुरामात्र हो । त्यसकारण साम्राज्यवादले जितेको खण्डमा राष्ट्रहरू समाप्त हुन्छ । भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य–मान्यता, परम्परा सबै समाप्त हुन्छ । तपाईंको एक ध्रुवीय विश्वको नाममा राज्य विहीन अवस्थामा पुग्नेवाला छ । साम्राज्यवादी सैन्य तानाशाहीको शासनभित्र रहनेवाला छ । अहिले झन्डै १९२ वटा देश संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छन् । अन्य राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने २०० भन्दा बढी छन् । ती सबै राष्ट्रलाई कोल्याप्स गरेर एक ध्रुवीय विश्व बनाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको विश्व साम्राज्यवादी अहंकार छँदैछ । सैन्य फाँसीवादको रूपमा विश्वव्यापी अभियान चलिरहेकै छ । 

नेपालीहरूको बिचमा विचारधारामा फरक हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ । जतिसुकै मतभेद भए पनि नेपाल राष्ट्र बचाउनुपर्छ भन्ने मामलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी सैन्य आतंक खडा गरेर एक ध्रुवीय विश्व कायम राख्ने, एक ध्रुवीय सर्वसत्तावाद कायम राख्ने, जो दिशा चलिरहेकै छ । यसबाट मुक्त भएर स्वाधीन बन्न सके, स्वतन्त्र बन्न सके नेपाल राष्ट्र रहन्छ । नेपाल राष्ट्र रहन सके आत्मनिर्णयको अधिकार, निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा रहन्छ । मुलुकको अस्तित्व गुम्यो भने के हुन्छ ? साम्राज्यवादको सैन्य फाँसीवादको हातमा पुग्छ नेपाल । यो दुईटा वर्ग बिचको स्ट्रगल छँदैछ विश्वव्यापी रूपमा । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव हुने कुरा स्वतः छ ।

त्यसकारण मुलतः नेपालीहरूको बिचमा विचारधारामा फरक हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ । जतिसुकै मतभेद भए पनि नेपाल राष्ट्र बचाउनुपर्छ भन्ने मामलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । उनीहरूको बिचमा कुनै न कुनै प्रकारको सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसो ढंगले जान सकियो नेपाल बच्यो । त्यो ढंगले जान सकिएन भने नेपाल सिद्धियो ।

• जनयुद्धमा सक्रिय भएर लागेका नेताहरू चुनावको मुखैमा कारबाहीमा परेका छन् । त्यसले पार्टीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्दैन ? 

संसदीय व्यवस्थामा अहिलेको निर्वाचन पद्धति भनेको पार्टीले टिकट दिनुपर्ने, पार्टीको टिकटको आधारमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा चित्त नबुझेर बागी बनेको छ भने अनुशासनको कारबाही गर्ने पद्धति छ, त्यसलाई फलो गरिरहेको कुरा हो । 

अहिलेको निर्वाचन भनेको एक प्रकारको कार्यनीतिक कुरा हो । कार्यनीतिक भन्ने बित्तिकै संविधानमा अदलाबदली भइरहन सक्ने विषय हो । कार्यनीतिक मामिलाहरूको विषयमा पार्टीको विधि र पद्धतिबाट नेता–कार्यकार्ताले फलो गर्नुपर्छ । चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि फलो गर्नैपर्छ, तर यही निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सम्पूर्ण छिनोफानो हुने विषय हो त ? होइन । यो विभिन्न शृङ्खला र कडीमध्येको एउटा कडी हो । यो प्राविधिक खालको कडी हो । राजनीतिक तरलताको अवस्था छ अहिले, जसमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने ठेगान नै छैन । किनभने दलहरूको हातमा अथोरिटी छैन । अहिले दलले भनेर केही हुनेवाला छैन । सरकारले निर्वाचन गर्छौँ भनेर भन्यो, ल ठिक छ, हामी भाग लिन्छौँ भनिरहेका छौँ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले होस्, अनि भाग लिन्छौँ भनिरहेको छ । त्यति नै हो ।

• जनयुद्ध ३०औँ वर्ष पार गरेको उपलक्ष्यमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर हो । जनयुद्ध भएको पनि ३० वर्ष पूरा भएको छ । यो सन्दर्भमा जनयुद्धका  सबै सहयोद्धा, नेताहरू देखि लिएर जनता र यो जनयुद्धमा सङ्लग्न भएर लागेका सबै पक्षप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । जनयुद्धले नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत सामन्तवादलाई विस्थापित गरेर नेपाललाई कम्तीमा पनि पुँजीवादी प्रणालीको युगमा ल्याएको छ । यस अर्थमा नेपालको इतिहासमा जनयुद्धको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । 

तर वित्तीय एकाधिकार भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो । विश्व साम्राज्यवादको प्रभुत्व हो । त्यसैले वित्तीय एकाधिकारलाई पन्छाउनका लागि एउटा–दुई वटा दलको अलग–थलग ढंगले यो सम्भव हुने विषय होइन ।

जनयुद्धको लक्ष्य समाजवादमै पुग्नुपर्छ भन्ने हो, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि तत्कालको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कैयौँ पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि सहमति र सम्झौता गर्दै बृहत् शान्ति सम्झौता मार्फत सम्झौता गर्दै अहिले सामन्तवादलाई एक हिसाबले विस्थापित गर्‍यौँ ।

अर्कोतर्फ वित्तीय एकाधिकार विश्व साम्राज्यवादको संरक्षणमा रहेको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद जे छ, त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई पनि विस्थापित गर्दै लगेर राष्ट्रिय स्वाधीन प्रकारको, आत्मनिर्भर प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ । त्यो यात्रामा लाग्न तयार हुने पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ । किनभने वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र सामन्तवादको बिचमा तुलना गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा सामन्तवादको तुलनामा वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवाद कैयौँ गुणाले शक्तिशाली छ । त्यसैले सामन्तवादलाई पन्छाउनलाई हामी १० वर्ष लड्यौँ । दलहरूले विभिन्न ढंगले जनसङ्घर्ष गर्‍यो । संयुक्त जनआन्दोलन भयो । सबै प्रकारका सङ्घर्षका स्वरूप अवलम्बन गरियो । मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलनदेखि लिएर सबै खालका आन्दोलन सम्पन्न भए । सबैको योगदानको परिणामस्वरूप सामन्तवाद विस्थापित भएको छ । विश्वबाट विस्थापित हुँदै हुँदै गएर नेपालमा मात्रै एउटा अवशेषको रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । 

तर वित्तीय एकाधिकार भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो । विश्व साम्राज्यवादको प्रभुत्व हो । त्यसैले वित्तीय एकाधिकारलाई पन्छाउनका लागि एउटा–दुई वटा दलको अलग–थलग ढंगले यो सम्भव हुने विषय होइन । त्यसको लागि बृहत् राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।

यो मान्यताबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेमात्रै हामी वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट पनि मुक्त हुन सक्छौँ । अन्यथा सम्भव छैन भनेर वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादका विरुद्ध हामीले मोर्चाबन्दी गरेको हो । त्यो ढंगले मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्न खोजेको हो । तर कतिपय मित्रहरू त्यो दृष्टिकोणमा सायद क्लियर हुन सक्नुभएन । त्यसले गर्दाखेरि त्यसका विरुद्ध स्ट्रगल गर्नुको सट्टामा उल्टो तिनीहरूले फैलाएको कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको संजालमा फस्न थाल्नुभयो । 

विधि र पद्धतिको हिसाबले पनि सहमतीय डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रकारको हाम्रो परम्परागत प्रकारको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अवलम्बन गरियो । त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय एकाधिकारवादी शक्तिहरूलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने मौका पाए । ती सीमाहरूबाट शिक्षा लिँदै अबका दिनहरूमा फेरि पनि एउटा वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्न नसक्दासम्म एउटा सहमति र सहकार्यको कोर्सले अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।