ट्रम्पलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको झट्का, ट्यारिफ नीति खारेज
सारांश
- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको भन्सार महसुलसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्यो।
- अदालतले ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको ठहर गर्दै ६-३ को बहुमतले महसुल खारेज गर्यो।
- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरी व्यापक महसुल थोप्नु गलत भएको जनाएको छ।
काठमाडौँ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्षदेखि लागू गरेको विश्वव्यापी भन्सार महसुल (ट्यारिफ) सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।
अदालतले ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय गरेको ठहर गर्दै ६–३ को बहुमतले महसुल खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टससहित तीन अनुदारवादी न्यायाधीश र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले महसुलको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तीन जना न्यायाधीशले असहमति जनाएका थिए। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रपतीय शक्तिलाई राष्ट्रिय आपत्कालका लागि सुरक्षित गरिएको कानुन प्रयोग गरी व्यापक रूपमा महसुल थोपर्नु गलत भएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले ’इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’ ले राष्ट्रपतिलाई भन्सार महसुल लगाउने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि बिहीबार जर्जियामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले महसुलको पक्षमा वकालत गर्दै यसको अभावमा सबैजना टाट पल्टिने दाबी गरेका थिए।
उनले राष्ट्रपति हुनुको नाताले महसुल तोक्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको र कानुनको भाषा स्पष्ट भएको जिकिर समेत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै ट्रम्पले लामो समयदेखि प्रतीक्षित यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्।
गत नोभेम्बरमा यस विषयमा बहस सुनेको अदालतले अन्ततः ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डालाई ठूलो धक्का पुग्ने गरी यो फैसला दिएको हो।
कहाँ पर्छ असर, कहाँ पर्दैन ?
अदालतको आदेशले राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमाथि लगाएको व्यापक भन्सार महसुललाई खारेज गरिदिएको छ। अदालतले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी महसुल लगाउने राष्ट्रपतिको कदम कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको हो।
उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन अवस्थामा व्यापार ‘नियमन’ गर्ने अधिकार दिए पनि भन्सार महसुल नै तोक्ने अनुमति नदिएको अदालतको व्याख्या छ।
ट्रम्पले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा लागुऔषध तस्करीलाई राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्दै चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानमा कर लगाएका थिए। पछि अप्रिलमा उनले व्यापार घाटालाई असाधारण खतरा बताउँदै विश्वका लगभग सबै देशका सामानमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल थपेका थिए।
यद्यपि, सन् १९६२ को ‘ट्रेड एक्सपान्सन एक्ट’ को धारा २३२ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण देखाई स्टिल, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइलमा लगाइएका क्षेत्रगत महसुलहरू भने यस फैसलाबाट प्रभावित हुने छैनन्।
अदालतको यो निर्णयसँगै अमेरिकी सेयर बजार ’वाल स्ट्रिट’ मा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ।
न्यूयोर्कमा कारोबारको सुरुवाती समयमै मुख्य सूचकहरूमा सुधार आएको छ । एसएन्डपी ५०० इन्डेक्स ०.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । डाउ जोन्स ०.०७ प्रतिशतले र नास्डाक ०.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बजार विश्लेषकहरूले यो फैसलालाई लगानीकर्ताहरूका लागि उत्साहजनक मानेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स वर्कशप २०२६ सुरु
-
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
-
चलचित्र ‘काला हिरण’ विवाद : निर्माता भन्छन्, ‘यो सलमान खानको बायोपिक होइन’
-
‘डन ३’ विवादमा रणवीरलाई राहत, असहयोगको निर्णय फिर्ता
-
तेस्रो पटक विवाह बन्धनमा बाँधिँदै आमिर खान
-
राजनारायण पाठक विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण