काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच चल्दै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । 

आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूको पक्षमा प्रमाण र दाबी नपुग्ने ठहर निर्णय गरेको हो । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सुनुवाइपछि उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

विशेषगरी आयोगमा निवेदन दिएका दुई उद्योगहरू पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा आयोगले उनीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा प्राधिकरणसँग असहमति जनाउँदै आएका थिए । अब आयोगको उक्त निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई दुई उद्योगसँग महसुल उठाउन बाटो खुला भएको छ ।

पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्जकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् । पहिला किस्ता बापत पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ तिरिसकेका छन् ।