काठमाडाैँ । मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोगका कारण निर्वाचन आयोगले माग गरिएको बजेटको करिव आधा मात्रै खर्च गरेर अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमूना प्रश्तुत गरेको हो ।

बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोढड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको श्रोत सहमति भएको बताए।

तर, अन्तिम खर्च विवरणअनुसार केवल ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनको भनाइ छ । यसले राज्यको ढुकुटीबाट ३ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी रकम वचत भएको छ । आयोगले ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो ।

यसले ढुवानी खर्च र केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिद प्रक्रियालाई घटाएको उनले बताए। आयोगले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको थियो । १३ प्रकारका जटिल सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद गरिएको बताए।