काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समावेशी समानता भनेको सङ्ख्यात्मक कोटा मात्रै नभएको बताएकी छिन् । नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायी महिलाहरूको भक्तपुरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले समावेशिता शक्तिको वितरण मात्रै नभई शक्तिको पुनः वितरण भएको बताइन् ।

‘समावेशिता भनेको एउटा व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर एक ठाउँमा राखिदिने मात्रै होइन,’ उनले भनिन्, ‘समावेशिताले एउटा लिङ्ग र समूहको अस्तित्वको स्वीकारोक्ति गर्छ र पहिचानलाई मान्यता दिन्छ ।’

तर हाम्रो अनुभवमा के देखियो भन्दा संविधानमा लेखिएको सुनौला अक्षर आफैँ पर्याप्त नहुने रहेछ भन्ने देखियो,’ उनले भनिन्, ‘ती शब्दहरू जब मात्रै जीवित हुन्छ हाम्रो अन्य नीति तथा कार्यक्रमले समर्थन गर्छ । संरचनाले समर्थन गर्छ, हाम्रो कार्यान्वयन गर्छ र समाजले स्वीकार गर्छ र सोचहरू परिवर्तन भएमा मात्रै जीवन्त रूप लिन्छ ।’