सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयनमा यामलाल कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा २० प्रतिशत पनि विकास बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरुको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा नै यो अवधिमा प्रदेश सरकारले २२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरिसकेको थियो । २०७८/०७९ यता सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन यही आर्थिक वर्षमा भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना रहँदा सरकारको खातामा २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट थन्किएको छ ।

पुँजीगत बजेट १० प्रतिशत पनि आएन कार्यान्वयनमा

विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौती बनेको छ । संघीय सरकारबाट अनुदानका भरमा आएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गर्थे ।

यद्यपि उनकै कार्यकालमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

गत वर्ष (२०८१/०८२) मा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो भने २०७९/०८० मै १६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयमा आएको छ ।

‘अहिले विगतजस्तो कर्मचारी अभाव, अनुभवको कमी पनि होइन, खोइ किन विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमी आएको हो,’ एक सत्तापक्ष सांसद नै भन्छन्, ‘अबको बाँकी ४ महिनामा ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन पनि नहुने देखिन्छ ।’

तर यही अवस्थामा तलब भत्तातर्फको बजेट भने झण्डै ३१ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरुले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सातवटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र अर्को धेरै विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा समान १४/१४ प्रतिशत रकम मात्रै कार्यान्वयन गरेका छन् ।

सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरु जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन् । 

सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न

सरकारको कमजोर गतिबारे बिहीबार बसेको संसद् बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले हालसम्म विकास बजेट जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुनु भनेको सरकारको असफलताको सूचक भएको बताइन् ।

‘हामी सधैँ केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, बजेट पुगेन, स्रोत भएन भनेर,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘तर प्रश्न के हो भने आएको बजेट पनि किन खर्च हुन सकेन ? समस्या स्रोतको हो कि अक्षमताको ?’

जेनजी आन्दोलनलाई बहाना बनाएर वा चुनावलाई कारण देखाएर सरकारमा रहेकाहरु पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘जनताले अब बहाना होइन, परिणाम चाहेका छन्,’ उनी भन्छिन् ।