विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्मको तुलनात्मक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था सुस्त देखिएको हो । 

गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३३.७१ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा खर्चको प्रतिशत खुम्चिएर करिब २३.९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ११ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
 
यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ८ महिनामा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कम खर्च गरेको देखिन्छ । खर्चको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा विशेषगरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चमा ठुलो गिरावट आएको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब १६.८३ प्रतिशत मात्र हो ।

खर्चको अवस्था निराशाजनक रहे पनि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको पाटो भने गत वर्षको तुलनामा केही बलियो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा राजस्व संकलन भने १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
 
राजस्वका स्रोतहरूमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि भएको देखिन्छ । गत वर्ष यस शीर्षकमा ५ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा यस वर्ष ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम पनि गत वर्षको ४ अर्ब २५ करोडबाट बढेर यस वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सवारी साधन कर र अन्य प्रशासनिक दस्तुरहरूमा पनि गत वर्षको तुलनामा सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मन्त्रालयगत खर्चको तुलना गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको खर्चमा पनि भारी गिरावट आएको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म यस मन्त्रालयले २ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा १ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको अवस्था पनि गत वर्षको तुलनामा सुस्त देखिएको छ । यद्यपि, आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै कम भएकाले प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा ठुलो रकम थुप्रिएर बसेको छ । प्रदेश सरकारको संचित खातामा अहिले १० अर्ब ७९ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा जम्मा भएको छ । 

बजेटको कुल आकार झण्डै उस्तै रहे पनि खर्च गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन प्रदेश सरकारलाई यस वर्ष निकै कठिन हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यस वर्ष खर्चमा कमि आउनुमा जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन भएको बताएका छन् । 

प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । त्यसक्रममा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार न त राजस्व सङ्कलन गर्न पनि नसकेको र विनियोजित विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
 
प्रदेश सरकारले पहिलो छ महिनाको कार्यसम्पादन र स्रोत प्राप्तिको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको आकार भने ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो भनेको प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशतको कटौती हो ।