काठमाडौँ । सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' मार्फत सरकारले यस्तो  घोषणा गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको नयाँ आधार तयार गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट विधिवत् रूपमा क्षमायाचना गरिने सरकारको योजना छ।

यो कदमलाई मूर्त रूप दिन सरकारले आगामी १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमा याचनासहितको विशेष 'सुधारमुखी कार्यक्रम' घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।