काठमाडौँ  । नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र लैंगिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची’ को ९७ नम्बर बुँदामा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

सरकारको लक्ष्य अनुसार, आगामी १०० दिनभित्र पहिलो चरणमा कम्तीमा २५ वटा यस्ता बसहरू सडकमा गुड्नेछन् । यो घोषणाले एकातिर उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतिर यसको दिगोपन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

चितवनको ‘ब्लु बस’ : जग बसाल्ने प्रयास 

राष्ट्रिय स्तरमा ब्लु बसको अवधारणा ल्याउनुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा यसको प्रयोग सुरु गरिसकेको थियो । चितवनमा सञ्चालित यो सेवा हाल स्थगित छ । रास्वपा चितवनका जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित शक्तिखोरदेखि भरतपुरसम्म चल्ने यो बस सेवा प्राविधिक र कानुनी कारणले केही समयका लागि थाँती राखिएको छ । 

‘हामीले करिब चार वर्षदेखि यो सेवा दिइरहेका थियौँ । बसको इन्जिनमा केही समस्या देखिएर मर्मतमा राखेका थियौँ, लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले पार्टीको नाममा निःशुल्क सेवा चलाउन नमिलेर रोकिएको हो,’ भुसालले भने । 

शक्तिखोर (कालिका नगरपालिका) देखि भरतपुरसम्म चल्ने यो बस विशेषगरी महिलाहरूका लागि लक्षित गरिएको थियो । तर, यसले अन्य समुदायलाई पनि उत्तिकै सेवा दिइरहेको थियो । ‘हाम्रो प्राथमिकता महिलाहरू हुन्, तर बसमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अस्पताल जाने बिरामी र सुत्केरीहरूलाई पनि निःशुल्क सेवा दिइरहेका थियौँ,’ भुसालले बताए । यो पूर्णतः निःशुल्क सेवा भएकाले चितवनका ग्रामीण भेगका जनतालाई भरतपुरसम्मको यात्रामा ठुलो राहत मिलेको थियो । 

हालै सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ । यस विषयमा भुसालले भने, ‘सरकारले सातै प्रदेशमा ब्लु बस चलाउने भनेको छ । अब बागमती प्रदेशमा यसैलाई निरन्तरता दिने वा अर्को नयाँ बस सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । चितवनमा भने यो सेवाको आवश्यकता र महत्त्व अझै पनि उत्तिकै छ ।’ 

चितवनमा यो बस पूर्णतः पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यक्तिगत आर्थिक योगदानबाट सञ्चालन भइरहेको थियो, जसमा स्थानीय सरकारको कुनै लगानी थिएन । मासिक १ देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालन खर्च हुने यो बसमा महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामी र सुत्केरीहरूले निःशुल्क यात्रा गर्दै आएका थिए । सभापति भुसालका अनुसार सरकारले नै अब यो अवधारणालाई प्रदेशस्तरमा लैजाने भएपछि यसलाई थप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन बाटो खुल्नेछ । 

यातायातको प्रणाली सुधारको सुरुवात

यातायात विज्ञ एवं सांसद आशिष गजुरेल सार्वजनिक यातायातको प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी देशको विकास सम्भव नभएको तर्क गर्छन् । उनी सरकारले सञ्चालन गर्ने ब्लु बसलाई सुधारिएको सार्वजनिक यातायातको एउटा राम्रो नमुनाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । 

‘भारतको नयाँ दिल्ली लगायत विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा महिला सुरक्षा र सहभागिता बढाउन सार्वजनिक यातायातमा विशेष सहुलियत वा निःशुल्क सेवा दिने अभ्यास छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हुँदा मात्र उनीहरूको आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा सहभागिता बढ्छ । धेरै देशले त सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाएर सडक जाम घटाउने र आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् ।’ 

तर, गजुरेलले सरकारको कार्यशैली र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दृष्टिकोणप्रति भने तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु गरिएको ‘द्रुत बस सेवा’ को असफलतालाई उनी ‘नियतवश गराइएको असफलता’ को संज्ञा दिन्छन् । उनले भने, ‘द्रुत बस असफल हुने चिज नै थिएन, तर नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा त्यसलाई असफल बनाइयो । चुनावका बेला माहोल बनाउन हतारमा ल्याइयो र पछि कसैले यसको जिम्मेवारी लिएनन् ।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान केवल सडक खन्ने र ठेक्कापट्टा लगाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको र यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ गम्भीरता नदेखिएको उनको आरोप छ । 

कार्यान्वयन गर्न सके सकारात्मक छ ब्लु बसः यातायात व्यवसायी 

सरकारको यो योजना सुन्दा जति आकर्षक छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको यातायात व्यवसायीको दाबी छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सातै प्रदेशमा महिला, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सेवा दिने गरी सञ्चालन सकारात्मक भएको तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

सिटौलाका अनुसार यसअघि पनि सरकारले विभिन्न आकर्षक नाममा यस्ता सेवा सुरु गरे पनि ती सबै अल्पायुमै हराएका थिए । ‘यसअघि द्रुत बस, रात्रिकालीन बस र महिलाका लागि मात्रै चल्ने बस सेवाहरू तामझामका साथ सुरु गरिएका थिए, तर ती लामो समय टिक्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘राज्यले पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी अनुगमनमा ध्यान नदिँदा यस्ता योजनाहरू केही दिन मिडियाको हेडलाइन मात्र बन्ने गरेका छन् ।’ 

सिटौलाले कुनै पनि योजना ल्याउनुअघि त्यसको दिगोपन, इन्धन वा ऊर्जाको स्रोत र ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले थपे, ‘केवल बस सडकमा उतारेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई निरन्तरता दिने आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापकीय संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ ।’ 

विद्युतीय सवारी र दिगोपनको चुनौती 

विज्ञ सांसद गजुरेल र व्यवसायी सरोज सिटौला दुवैले सार्वजनिक यातायात अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इन्धनबाट चल्ने गाडीको सञ्चालन खर्च बढी हुने र वातावरणीय हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने चितवनको ब्लु बसको अनुभवले समेत देखाएको छ । चितवनमा मासिक १.५ लाखसम्म खर्च हुनुको एउटा मुख्य कारण बस डिजेलबाट चल्नु पनि थियो । 

सरकारले आगामी १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनेका २५ वटा बसहरू विद्युतीय हुनुपर्ने र तिनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन तथा ‘प्रायोरिटी लेन’ को व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ । यदि सरकारले पुरानै ढर्रामा केही बस मात्र थपेर प्रचारमुखी काम गर्‍यो भने यो योजना पनि विगतका असफल प्रयासहरूको सूचीमा थपिने जोखिम छ । 

निष्कर्षको : इच्छाशक्ति कि केवल प्रचार ? 

सरकारको ‘ब्लु बस’ योजना महिला, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकका लागि एउटा ठुलो राहतको विषय बन्न सक्छ । चितवनको रास्वपाको प्रयासले यो सेवाको माग र लोकप्रियतालाई पुष्टि गरिसकेको छ । तर, यातायात व्यवसायी सिटौलाले भनेझैँ अनुगमन र पूर्वाधारको अभाव तथा विज्ञ गजुरेलले भनेझैँ मन्त्रालयको ठेक्कापट्टा केन्द्रित सोचले यसलाई फेरि पनि अलपत्र पार्न सक्छ । 

सरकारले १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्ने बाचा पूरा गर्न केवल गाडी खरिद गरेर मात्र पुग्दैन । यसका लागि एउटा बलियो व्यवस्थापकीय बोर्ड, दिगो आर्थिक स्रोत र देशभरका मुख्य सडकहरूमा महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने संयन्त्रको निर्माण जरुरी छ ।