विराटनगर । औद्योगिक नगरी विराटनगर महानगरपालिकाका उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को तयारी सन्दर्भमा संघीय सरकारलाई बजेटका लागि विस्तृत सुझाव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आगामी बजेटका लागि राजश्व परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग, व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रुपमा आफ्नो सुझाव दिएका हुन् ।
 
अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले मुख्य गरी पोलिसी सकको अन्त्य, अवैध व्यापार नियन्त्रण, ऊर्जा आपूर्तिको गुणस्तर र कृषि–उद्योग सम्बन्ध विस्तारलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न माग गरे । उद्योगीहरुको सबैभन्दा ठुलो गुनासो सरकारको अस्थिर कर नीतिमा देखिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा बारम्बार हुने परिवर्तनले उद्योगहरु धरासायी भइरहेको बताए । विशेषगरी फलामे डन्डी र ‘ग्याल्भनाइज्ड’ वायर उद्योगमा सरकारले छोटो समयमै परिवर्तन गरेको करका दरहरुले ‘पोलिसी सक’ सिर्जना गरेको उनको ठम्याइ छ ।

‘हिजो एउटा दरमा आधारित भएर उद्योग लगानी गरियो, आज बजेट मार्फत रातारात दर परिवर्तन गरिदिँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्छ,’ उनले भने । राठीले अनुमानयोग्य वित्तीय नीतिको माग गरे ।

कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुका लागि खुला सिमाना र त्यसबाट हुने अवैध आयात (तस्करी) सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ बनेको छ । उद्योग संगठन मोरङको तथ्यांक अनुसार भारतबाट हुने अनौपचारिक निकासी औपचारिक निकासीभन्दा १२८ प्रतिशतले बढी छ । यसबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबिचको वस्तुको मूल्यमा हुने ठुलो अन्तरका कारण तस्करी मौलाएको भन्दै उद्योगीहरुले विलासिताका करहरु समायोजन गरी भारतसँग समानान्तर बनाउन सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, जुत्ता–चप्पल र सुनचाँदी व्यवसायमा सीमापार अवैध व्यापारले स्वदेशी उद्योगको बजार ६० प्रतिशतसम्म ओगटेको उनीहरुको दाबी छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि उद्योगीहरुले भने अघोषित लोडसेडिङ र गुणस्तरहीन बिजुलीको मार खेपिरहेको बताएका छन् । सर्वेक्षण अनुसार ९५.३ प्रतिशत उद्योगले नियमित विद्युत कटौतीको सामना गरिरहेका छन् । यसबाट मेसिनरी बिग्रने (५२.६ प्रतिशत), मर्मत खर्च बढ्ने (५१.३ प्रतिशत) र उत्पादनको गुणस्तर घट्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । उद्योगीहरुले बर्जु र केरौन जस्ता विद्युत् सब–स्टेसनहरुको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गरी औद्योगिक कोरिडोरमा भोल्टेज ‘फ्लक्चुएसन’ रोक्न र गुणस्तरीय बिजुलीको ग्यारेन्टी गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना र कार्यशैलीमा सुधारको माग गरे । उद्योगीहरुले सानातिना प्राविधिक गल्तीमा पनि अपराधीसरह व्यवहार गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने कानुनको उनले माग गरे ।
 
त्यस्तै, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी इच्छाधीन र विवश डिफल्टरबिच वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले व्यवसाय घाटामा जाँदैमा उद्योगीलाई कालोसूचीमा राखेर थप लगानीबाट वञ्चित गर्नुभन्दा व्यवसाय पुनरुत्थानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
 
आयकरको सन्दर्भमा व्यक्तिगत आयकरको ३९ प्रतिशतको सीमा घटाउन र संस्थागत आयकरलाई २५ बाट २० प्रतिशतमा झार्न उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले माग गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सरकारी ठेक्का र खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ । ठुला आयोजनामा विदेशी सामान आयात गर्दा पाइने सहुलियत स्वदेशी उद्योगले पनि डिम्ड एक्सपोर्टसरह पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

नेपाली सिमेन्ट, फलामे डन्डी र बिजुलीका तार जस्ता वस्तुहरुले नेपाल गुणस्तर प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा सरकारी ठेक्कामा भारतीय मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रावधान राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन माग गरिएको छ । ‘नेपालको टेन्डरमा भाग लिन नेपाली उत्पादनले नै भारतीय मापदण्ड खोज्नुपर्ने बाध्यता लज्जास्पद छ,’ उद्योग परिसंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशको पुरानो सान जुट उद्योगको पुनरुत्थानका लागि जुट क्लस्टर मोडल प्रस्ताव गर्दै मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष अनुपमन राठीले हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरुले कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्वदेशमै जुट खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने माग गरे ।

त्यसैगरी, इन्धन आयात घटाउन मकैबाट इथानोल उत्पादन गर्ने नीतिलाई मूर्त रुप दिन उद्योगीहरुले आग्रह गरेका छन् । मकैमा आधारित इथानोल उत्पादनका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
 
विराटनगरलाई स्टार्टअप हब बनाउन विराटनगर इन्क्युबेसन सेन्टरको अवधारणालाई बजेटले साथ दिनुपर्ने माग गरिएको छ । आयकर ऐन २०५८ मा स्टार्टअपलाई दिइने बिउ पुँजीको अनुदान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पूर्ण डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउन पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न उद्योगीहरुले जोडदार माग गरेका छन् । साथै, जोगबनीदेखि विराटनगरसम्मको रेल सेवा र आईसीपी कार्गो रेल सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । भन्सार नाकाहरूमा हुने अदृश्य खर्चलाई नियन्त्रण गर्न र ढुवानीका साधनहरूलाई छिटोछरितो रुपमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

अन्तरक्रियामा उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले कपडा उद्योग र व्यापारको संरक्षणका लागि हाल कपडामा लगाइँदै आएको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्मको उच्च भन्सार शुल्कका कारण नेपालको अर्बौँको बजार भारततर्फ पलायन भएको बताए । 

‘यदि सरकारले कपडाको भन्सार शुल्क घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने नेपालमा कपडाको व्यापारमा हजारौँ करोडको वृद्धि हुनेछ । यसले गर्दा जोगबनी लगायतका भारतीय बजार जाने नेपाली ग्राहकहरू स्वदेशमै रोकिनेछन्, जसबाट सरकारको राजश्वमा समेत उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेछ,’ उनले भने । भारतमा कपडामा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार दर नघटाएसम्म चोरीपैठारी नियन्त्रण नहुने उनको दाबी थियो । उद्योगी पारस लुनियाले विदेशी प्राविधिक ल्याउँदा श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने ६ महिनाको झन्झटिलो समयलाई घटाउन आग्रह गरे । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘फ्रन्ट सिट’ मा राखेर काम गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्दै औद्योगिक विकासमा अवरोध गरिरहेका पुराना र झन्झटिला करिब १५ वटा ऐनहरूलाई खारेज वा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
 
सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटनलाई राहत पुर्‍याउन सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै सचिव उपाध्यायले अब भारतीय पर्यटकहरूले पाँच हजार डलर बराबरको भारतीय मुद्रा नगदै बोकेर नेपाल आउन पाउने गरी सहजीकरण गरिएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले खरिद ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनमा समेत व्यापक सुधार गर्न लागेको र राजस्व अनुसन्धान लगायत निकायबाट व्यवसायीलाई दिइने अनावश्यक दुःख अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
 
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन ‘फेसलेस अडिट’ र पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागु गर्न लागिएको बताए । त्यस्तै, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले व्यापार सहजीकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको र ‘अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर’ मार्फत विश्वासिला व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिइने जानकारी दिए । अर्थ सचिव उपाध्यायले प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी बजेटको अभिन्न अंग बनाइने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।