हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५ महिनाको अन्तरालपछि मंगलबारदेखि सुरु भएको छ ।

लामो समयपछि बसेको यो बैठकमा संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको भूमिका, प्रशासनिक अस्थिरता र प्रदेशको बजेटमाथिको केन्द्रीय हस्तक्षेपका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबिच अपेक्षासहित आक्रोश व्यक्त भएको छ ।

बैठकमा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेका छन् भने केहीले अपेक्षा राखेका छन् । बैठकमा दलका नेताहरूले समयसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा धारणा राख्दै नेताहरूले केन्द्र सरकारबाट पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार माग गरेका छन् । प्रशासनिक अस्थिरता, बजेटमा केन्द्रीय छाया र आर्थिक संकटले संघीयताको अभ्यासलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको ‘संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको आशा’ र प्रतिपक्षी नेताहरूले ‘केन्द्रप्रतिको आक्रोश’ पोखेका छन् । उनीहरूले मंहगि नियन्त्रण, सुशासनको पक्षमा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

संघीयताप्रति मुख्यमन्त्री बानियाँको चिन्ता

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संघीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनको सम्बोधनमा संघीय सरकारबाट आशासँगै संघीयताको संस्थागत विकासप्रति गम्भीर चिन्ता पनि झल्किन्थ्यो ।

उनले संघीयताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक आशा व्यक्त गरे । उनले लामो समयदेखि केन्द्रमा रोकिएका प्रदेशका संवैधानिक अधिकारहरू अब ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री आफैँले विगतमा स्थानीय तह (मेयर) को नेतृत्व गर्दा प्रशासनिक झमेला र अधिकारको अभाव भोगेकाले प्रदेशको पीडा नजिकबाट बुझ्ने दाबी पनि गरे । कर्मचारी सरुवामा केन्द्रको मनपरीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो मेयर हुँदा भोग्नुभएको अप्ठ्यारो र विडम्बना हामीले सुनेका छौँ । त्यसैले उहाँले अहिलेको संघीयताको मर्म र सातवटै प्रदेशले भोगिरहेको कर्मचारी तथा प्रशासनिक समस्यालाई बुझेर छिट्टै समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

उनले संघीय सरकारसँग प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूको पदस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गर्दै समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व नै गणतन्त्रको मर्म भएको बताए ।

एमालेको आक्रोशः ’सरकार अधिनायकवादी र अपरिपक्व भयो’

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने संघीय सरकारमाथि निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । उनले वर्तमान संघीय सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको र राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लगाए ।

नेता थपलियाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘एमाले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । यो सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र असंवेदनशीलताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो,’ उनले भने ।

उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा सरकारको मौनताप्रति प्रश्न गर्दै वैदेशिक ऋणको भार बढाएर जनता ठग्ने काम भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई बुझेर अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले संसदबाट पारित भएको बजेटमा ‘कैँची’ चलाएर विधिको शासन उल्लंघन गरेको बताए । उनले रातो किताबमा परेका योजनाहरूको बजेट कटौती गरेर कार्यकर्तामुखी योजनामा रकमान्तर गरेकोमा बताए ।

जम्कट्टेलका अनुसार सरकारले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २८ करोड गरी कुल ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेटबाट कटौती गरेको छ । उनले सरकार विधिबाहिर चल्दा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र नै भताभुंग हुने चेतावनी दिए ।

‘असार १ गते संसदमा पेस गरेर पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता जाँदा बजेट जिरो छ । यो कस्तो शासन हो ? बजेट बनाउने र कार्यक्रम पास गर्ने पहिलो अधिकार संसदको हो, क्याबिनेटले धमाधम बहुवर्षीय योजना निर्णय गर्दै जाने यो गलत बाटो हो,’ उनले भने ।

बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले पनि प्रशासनिक स्थिरतालाई नै सुशासनको आधार मानेका छन् । कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा हुने परिपाटीले काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको भन्दै उनले कम्तीमा एक वर्ष सचिवहरूलाई नचलाई काम गर्न दिनुपर्ने केन्द्रसँग माग गरे । लामाले बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘संसदले जे पास गरेको छ, त्यसैलाई आधार मानेर सरकार चल्नुपर्छ, संसदलाई बाइपास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

राप्रपाका नेता उद्धव थापाले नेता थापाले बढ्दो महँगी र आर्थिक संकटबारे सरकारलाई मौन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले देशमा सुशासन र परिवर्तन खोजेकाले सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए फेरि अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिए । उनले विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै राप्रपा जनताको पक्षमा जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारले जनताको भावना बुझ्न नसकेको र कुशासनको बाटो रोजेको आरोप लगाए । उनले पद अस्थायी हुने र कानुन मात्र स्थायी हुने भन्दै सरकारलाई घमण्ड त्याग्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले संसद्बाट पारित भएका १ हजार ६७१ वटा योजनाहरूमा ‘कैँची’ चलाएको भन्दै नेता थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘७२ रुपैयाँको पेट्रोल २०२ पुग्यो, २१० को केरा २८० पुग्यो । सरकार के हेरेर बसेको छ ? यस्तो बेला सरकार जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर रमाउन मिल्छ ?’ उनले भने

नेमकिपाका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले भने नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप चरम सीमामा पुगेको दाबी गरे । अमेरिकी दूतावासले सिधै युवा परिषद्का लागि आवेदन आह्वान गर्नु सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार भएको उनको तर्क थियो । उनले सरकारलाई ऋणको पासोमा फसेको आरोप लगाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्न आग्रह गरे ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरिएको थियो भने बागमती प्रदेशसभाको तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामा पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बस्नेछ ।