काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरी अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर्मचारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत (आठौँ तह) शंकर थापा र तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकालले बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ का हिम बहादुर बस्नेत थापासँग मिलेमतो गरी सरकारी अभिलेख सच्याएको पुष्टि भएको छ। उनीहरूले कहिल्यै जारी नै नभएको पुरानो लाइसेन्स नम्बर (डीएल ०८-४२४८२) लाई आधार बनाएर सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा गैरकानुनी ढङ्गले विवरण थपघट गरेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा बस्नेतको नाममा ए र बी वर्गको लाइसेन्स २० वर्षअघि नै जारी भएको देखाउन २०५८ साल चैत २७ गतेको इस्यु डेट र २०७८ साल चैत २२ गतेको एक्स्पायरी डेट राखेर झुट्टा विवरण प्रविष्ट गरेको भेटिएको छ। सरकारी अभिलेखमा प्रविष्ट गरिएको सोही गलत लिखतका आधारमा २०७८ चैत १५ गते लाइसेन्सको प्रतिलिपि समेत जारी गरिएको थियो।

सरकारी कागजात र विद्युतीय अभिलेख सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले प्रशासन अधिकृत थापा, अपरेटर ढकाल र सेवाग्राही बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै सजायको मागदाबीसहित शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। कार्यालयको गोप्य विवरण र अभिलेखमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई व्यक्तिगत लाभका लागि लाइसेन्स वितरण गर्ने यस्तो कार्यले सुशासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको अख्तियारको ठहर छ।