धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन क्षेत्र अहिले अन्योलमा छ । एकातिर प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक वनहरूमा अर्बौँ मूल्यका काठ–दाउरा कुहिएर, जलेर वा चोरी भएर नष्ट भइरहेका छन् भने अर्कोतिर सोही प्रयोजनका लागि वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । प्रदेश सरकारले वनसम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

स्पष्ट नीतिको अभावमा प्रदेश सरकारले पटक–पटक काठ–दाउरा निकाल्न रोक लगाउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका वनमा मात्रै करिब १८ लाख क्युफिट काठ अलपत्र अवस्थामा छन् । वन निर्देशनालयका अनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै ३ देखि ४ लाख क्युफिट ढलापडा र करिब १५ लाख क्युफिट सुकेका रुख छन् ।

प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार यी काठ–दाउरा मात्रै सङ्कलन गर्न सकिएको भए सुदूरपश्चिमलाई एक वर्षसम्म खाना पकाउन पुग्ने ऊर्जा (दाउरा) प्राप्त हुन्थ्यो । प्रक्रियागत झमेला र नीतिगत अस्पष्टताका कारण यी काठ वनमै सडिरहेका हुन् । जसकारण एकातिर राज्यले पाउने करोडौँको राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण महँगोमा खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

सुदूरपश्चिमका वनमा काठ कुहिएकै कारण यहाँका नागरिक र सरकारी कार्यालयले निर्माण कार्यमा महँगो विकल्प रोज्न थालेका छन् । काठको अभावमा मानिसहरू अहिले आल्मुनियम, युपिभिसी र आयातित प्लाइउडतर्फ आकर्षित भएका छन् । त्रिनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँका यस्ता निर्माण सामग्री भित्रिने गरेका छन् ।

वनमा भएको आफ्नै सम्पत्तिको सदुपयोग हुन नसक्दा एकातिर अर्बौँको व्यापार घाटा चुलिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उपभोक्ता आफ्नो हकबाट वञ्चित हुनुपरेको धनगढीकी स्थानीय मञ्जरी विकले बताइन् ।

‘वनले हामीलाई सबै चिज दिएको छ, तर सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन,’ उनले भनिन् ।

यो समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७’ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको १३ महिना पुगिसकेको छ । उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफलसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७९ फागुन २ गते दर्ता भएर फागुन २४ गते सभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा वन पैदावार सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा बाढी, पहिरो, हावाहुरी वा आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएका काठ–दाउरालाई मन्त्रालयको सहमतिमा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्कलन गर्न सकिने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । २०७७ सालको ऐनमा डिभिजन वन कार्यालयले नै सङ्कलन र बिक्रीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो, तर पछिल्लो समय उक्त व्यवस्था हटाइँदा प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सामुदायिक वनहरू झन् ठूलो अन्योलमा परेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सचिव यादव भण्डारीका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनको नीति नहुँदा सामुदायिक वनहरूले आफ्ना कार्ययोजना लागू गर्न पाएका छैनन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गठन गरेको कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष शून्य छ । प्रतिवेदनमा काठ कुहिनुअगावै वनबाट निकाल्न सुझाव दिइएको भए पनि सरकारले केही सीमित वनलाई मात्रै ढलापडा काठ निकाल्ने अनुमति दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको ११ लाख ४६ हजार १ सय १० हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत वन वयस्क भइसकेको छ । दिगो व्यवस्थापनको अभावमा पुराना रुखले नयाँ बिरुवाको संरक्षण र वृद्धिलाई असर पारिरहेका छन् । पुराना रुख समयमै नकाटिने र नयाँ बिरुवाले ठाउँ नपाउने हो भने भविष्यमा वनको गुणस्तरमै ह्रास आउने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल थन्किएका विधेयक पारित गर्नु र वनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने व्यावहारिक नीति ल्याउनु नै हो । अन्यथा, वनमै काठ सडिरहने र नेपाली पैसा विदेशी आल्मुनियम र प्लाइउडमा बाहिरिरहने शृङ्खला रोकिने छैन ।