बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै स्पष्ट नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आचार्यले सङ्घ–प्रदेश सम्बन्धमा देखिएका समस्या खुला रूपमा उठाएका हुन्।

उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा वित्तीय हस्तान्तरणका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सरकारबाट आउने निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले प्रदेशको कार्यसम्पादनमै असर परेको गुनासो गरे। यस्ता निर्देशनले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी सरकारी मिडियामार्फत मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याएको उनले उल्लेख गरे।

उनले वित्तीय पक्षमा सङ्घीय सरकारले पठाउने समानीकरण, सशर्त र समपूरक बजेटमा कटौती हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमै कठिनाइ भएको बताए। विशेष गरी समपूरक बजेटको सीमा घटाइएको विषयमा पुनर्विचार गरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग उनले राखे।

त्यस्तै, सिक्टा, बबई र भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिँचाइ आयोजनामा न्यून बजेटका कारण लागत वृद्धि भई काम प्रभावित भएको उनले बताए। यस्तै  वन ऐन संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइनुपर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन र शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले तीन तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दशरथ घिमिरेका अनुसार छलफलमा उठाइएका यी विषयहरू सङ्घीय संरचना सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।