काठमाडौँ । नेपालका निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय तोकिने भएको छ । कम्पनीहरूमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

अहिले कतिपय निकायहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तर उनीहरूको नियमन कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक प्रयोजनका व्यावसायिक संस्थाहरू धेरै यो दायरामा आएका छैनन् । 

सरकारले ल्याएको ‘पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ मा यो विषय उल्लेख गरिएको छ । योजना लागू भएसँगै अब कुनै पनि निजी कम्पनी वा सङ्घ–संस्था राज्यको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानीभन्दा बाहिर रहने छैनन् । 

रणनीतिक योजनाअनुसार कानुनतः नियमनकारी निकाय नतोकिएका कम्पनी वा सङ्घ- संस्थाहरूको हकमा १ वर्षभित्र नियमनकारी निकाय तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ।  यसका लागि सरकारले नयाँ कम्पनी कानुन ल्याउने र प्रचलित निजी सङ्घ–संस्थासँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरूमा समेत आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

यस कार्यको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ।  नियमनकारी निकाय तोक्ने र कानुन संशोधन गर्ने कामको प्रगति अनुगमन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।

कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् यस्ता चुनौती

यो योजना कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि सरकारले औँल्याएको छ।  दस्ताबेजअनुसार कुन संस्थालाई कुन मन्त्रालय वा विभागले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबिच नै अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छ।

त्यसैगरी, हालसम्म नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेका निजी क्षेत्र वा सङ्घ संस्थाहरूले कडा नियमनको दायरामा आउन नचाही यसको विरोध वा संस्थागत प्रतिरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि सरकारले चुनौतीको रूपमा लिएको छ।

यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनी र गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यको आधिकारिक निकायप्रति थप जवाफदेही बन्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरेको कार्य योजनमा उल्लेख छ ।