काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले मस्यौदा नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरेका हुन्।

मस्यौदा नियमावलीको नियम २४७ (३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य समेत रहेका सचेतक राईले आफूले समितिमा यसबारे फरक मत राखे पनि सरकार पक्षले बहुमतको आधारमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ?’, उनले प्रश्न गरेका छन्।

सचेतक राईले नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग सिधै बाझिएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ, तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मलाई इलामका जनताले बेदाग यहाँ पठाएका हुन्, म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ,’ उनले भने। यो व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासन विपरीत भएको भन्दै उनले नियमावलीलाई टेबुल नगरी पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको स्थापित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको आरोप समेत लागेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानुन बनाउने क्रममै यस्तो व्यवस्था ल्याइनुले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।