काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा सम्पत्ति आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको दोस्रो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न अस्वीकार गर्दै छलफलमा बोलाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएको खण्डमा कानुनी प्रबन्ध र कानुनी प्रक्रियाबमोजिम संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था भएअनुसार संसद्‌बाट महाभियोग लगाएर पद गएपछि संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध प्रतिकूल आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल सरकारले छानबिनको क्षेत्राधिकारमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशसमेतलाई र दफा २ को १७ को (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशसमेतलाई आयोगमा उजुरी दिन सक्ने गरी प्रबन्ध गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त भई न्यायाधीशले सरकारको दबाब, प्रभाव, आस र त्रासमा रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले उल्लिखित आयोग नै क्षेत्राधिकारविहीन भई खारेजीको माग गरिएको थियो।