काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य बोक्नुपर्ने बताएका छन्। 

सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्यायिक वितरणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि यसको वैचारिक धरातल र कार्यक्रमिक आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्। 

उनले संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प नीति तथा कार्यक्रममा ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे। सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता ल्याएका कार्यक्रमहरू आकर्षक भए पनि तिनलाई पूरा गर्ने ठोस आधार नदेखिएको दुलालको भनाइ छ। 

सामान्य कानूनी र संरचनागत सुधारले मात्र यस्ता ठूला लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यी नारालाई सहयोग गर्ने विषयगत कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्। सामान्य कानूनी र संरचनागत सुधारले मात्र यति ठूला लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन।’ 

उनले मुलुकको वन क्षेत्र र खनिज सम्पदाको उपयोगमा सरकारको ध्यान नगएको प्रति ध्यानाकर्षण गराए। कार्बन ट्रेडिङ जस्ता बाह्य अवधारणाभन्दा स्वदेशमै रहेका युरेनियम, ग्रेनाइट, मार्बल, फलाम र पेट्रोलियम जस्ता खनिज स्रोतको उत्खनन र उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उनको तर्क छ।

मुख्य सचेतक दुलालले कृषि क्षेत्रमा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले पुर्‍याउने क्षतिको क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। यस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गरी किसानलाई खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। 

साथै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन तत्काल ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन’ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता नदिई स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने उनले दाबी गरेका छन्।