धनगढी । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालभित्र सातमध्ये पाँच प्रदेशका सरकार पटक पटक परिवर्तन भयो तर मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार पूरा अवधि स्थिर रहे ।

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व त्यतिवेला साविकको नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए । कतिपयले उनलाई भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीका रूपमा व्याख्या गरे । केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व हल्लिएन ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा भने सुदूरपश्चिममा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । अब पाँचौँ पटक सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चलेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २९ सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका रावलको यात्रा लामो समयसम्म टिकेन । मुख्यमन्त्री बनेको ठ्याक्कै एक महिनापछि संसदीय अङ्कगणितमा निर्णायक शक्ति मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि उनले सो सङ्ख्या जुटाउन सकेनन् ।

रावलपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी  सम्हाले । उनलाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीको साथ थियो ।

२०८० चैत २२ मा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । शाहको बहिर्गमनपछि २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सोडारीको कार्यकाल पनि निकै छोटो रह्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद र दुई फरक दाबीका बिच प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछि सोडारीले एमाले, माओवादी र नाउपाको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए । सोडारीको कार्यकाल पनि सुखद रहेन । २०८१ साउन १८ मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनले राजीनामा दिए । हाल उनी भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाका कारण सोडारीको राजनीतिक यात्रा अहिले सङ्कटमा छ ।

सोडारीपछि २०८१ साउन १० मा फेरि कांग्रेसका कमल बहादुर शाह एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको सत्ता फेरबदलको यो यात्रा अहिले फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीबिचको एकताले प्रदेश सभामा नयाँ समीकरण बनेको छ । यी दलहरू मिलेर बनेको नेकपा  २१ सिटसहित प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ ।

नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीका अनुसार अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिच संयुक्त सरकार बनाउने वा पार्टी नै एकीकरण गर्ने स्तरको छलफल चलिरहेको छ ।

‘हामी सरकार चलाउनमात्र होइन, तीन वटै शक्ति मिलेर अघि बढ्ने र पार्टी नै एक गराउने विषयमा छलफलमा छौँ । केन्द्रबाट ठोस निर्देशन आएपछि यहाँको सरकारमा पनि त्यसैअनुसार परिवर्तन आउन सक्छ,’ उनले भने ।

यता, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी भने अहिलेकै कांग्रेस–एमाले समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । अन्य दलहरू जोड्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै उनले यदि समीकरण फेरबदल हुने भए कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्ने बताए ।

एमालेका मन्त्री वीरबहादुर थापा पनि माथिल्लो तहको निर्णयकै पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिममा भइरहेको यो निरन्तरको सरकार फेरबदलले सरकारको कामकारबाहीमा असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पूर्वशिक्षक तथा प्रदेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहने हरिचन्द्र विष्ट यसरी पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको विकास र सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन् । विष्टका अनुसार सरकार फेरिरहँदा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्छ, जसका कारण नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् ।

‘अघिल्लो पटक त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा एउटा पद्धति बस्न खोजेको थियो, तर अहिलेको अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने ।

विष्टका अनुसार बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले बजेट खर्च हुन नपाउने, विकास योजनाहरू अलपत्र पर्ने र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू समेत डराउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । एउटा मन्त्रीले योजना बुझ्दाबुझ्दै अर्को मन्त्री आउने परिपाटीले कामभन्दा बढी कागजी प्रक्रियामा समय खेर गइरहेको उनको बुझाई छ ।

अहिले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको राजीनामा र एक जनाको निलम्बनपछि ५१ सांसद कायम छन् । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा टिकेको वर्तमान सरकार अब ठुलो दलका रूपमा उदाएको नेकपाको दबाबमा परेको छ ।