काठमाडौँ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई आफ्नो औपचारिक सुझाव बुझाएको छ। पार्टीले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र मधेस आन्दोलनको पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो।

तमलोपाले सुझाव पेश गर्ने क्रममा कार्यदलको कार्यविधि र शैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र मूल विषयवस्तुबारे कार्यदलको आफ्नै धारणा सार्वजनिक भए मात्र बहस सार्थक हुने तमलोपाको ठहर छ।

तमलोपाले अघि सारेका मुख्य सुझावहरू यसप्रकार छन् :

१. प्रस्तावनालाई नछोइयोस् – कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना त्यस संविधानको मूल आत्मा र दर्शन हुने हुँदा यसको मूल तत्त्वहरूमा संशोधन नगरियोस् । प्रस्तावनाको तेस्रो पाराग्राफपछि ‘जन आन्दोलन’ पछि ‘मधेस आन्दोलन र विद्रोह’ थपियोस् ।

२. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा समानता हुनु पर्ने: नेपालको संविधानको धारा १४ लाई संशोधन गरी त्यस धाराबाट ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको’ वाक्यांश हटाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता को प्रावधानमा सबैको निमित्त समान व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३.‘समग्र मधेस दुई प्रदेश’ अर्थात पूर्वी र पश्चिमी मधेसहरूका रूपमा पुनर्सीमाङ्कन गरियोस् ।

४. बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बदलाव नहोस् ।

५. संविधान संशोधन मार्फत सङ्घीयतालाई कमजोर गर्ने वा यसको स्वरूप परिवर्तन गरी शक्तिको केन्द्रीकरणको कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुने छैन ।

६. संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रिय सभामा समेत प्रदेशको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ।

७. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस् ।

८. स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन गैर दलीय आधारमा होस् ।