धनगढी । सुदूरपश्चिमको कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस राजनीति र सामाजिक रुपमा चेपुवामा परेको छ । विगत दुई दशकदेखि क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको झन्डै ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि यसको शैक्षिक विस्तार र गुरुयोजना पूर्णरूपमा ठप्प भएको हो । आफ्नै जग्गा भएर पनि भोगचलन गर्न नपाउँदा यो क्याम्पस समस्यामा रुमलिएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालित यस संस्थाले कृषि विज्ञानमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । क्याम्पसको लालपुर्जा भएको जग्गामा अहिले अवैध बस्तीहरू बसेका छन् भने सयौँ पक्की तथा कच्ची भौतिक संरचनाहरू ठडिएका छन् ।

क्याम्पस प्रमुख धविन्द्र रावलका अनुसार २०५८ सालमा स्थापना हुँदा क्याम्पससँग ८० बिघा मात्र जग्गा थियो । पछि २०६२ सालमा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको नाममा थप ३०० बिघा जग्गा हस्तान्तरण गर्‍यो । क्याम्पससँग यो सबै ३८० बिघा जग्गाको कानुनी स्रेस्ता र लालपुर्जा सुरक्षित छ ।

जग्गा प्राप्त गरेको एक वर्ष नबित्दै २०६३ सालदेखि यसलाई अतिक्रमण गर्ने क्रम सुरु भयो । सुरुवाती दिनदेखि नै क्याम्पस प्रशासनले यो अवैध कब्जा रोक्न प्रयास गरेको थियो । तर स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक दलहरूको भोट बैंक जोगाउने रणनीतिका कारण अतिक्रमण झन् बढ्दै गयो ।

‘राजनीतिक आड र शक्तिको आडमा क्याम्पसको जग्गामा धमाधम संरचना बनाइयो । अहिले त त्यहाँ क्याम्पसको सहमतिबिनै सरकारी लगानीमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, सडक र बिजुलीका पोलहरू समेत पुगिसकेका छन्,’ उनले भने ।

क्याम्पसमा कृषि विज्ञानतर्फ स्नातक बीएससीएजी र स्नातकोत्तर एमएससीएजी तहका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । कृषिजस्तो प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि ठुलो क्षेत्रफलमा खेतीपाती र अनुसन्धान गर्ने जमिन आवश्यक पर्छ ।

‘हामीसँग कागजी रूपमा प्रशस्त जग्गा छ, तर व्यवहारमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षा गराउन धौधौ परेको छ,’ रावलले भने । जग्गा अभावकै कारण क्याम्पसले चाहेर पनि नयाँ प्राविधिक कार्यक्रमहरू थप्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको रावलको गुनासो छ ।

टीकापुर नगरपालिका–१ मा मात्रै ५ हजार १ सय परिवारले आफूहरू सुकुम्बासी भएको भन्दै फारम भरेका छन् । यीमध्ये अधिकांश क्याम्पसकै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । वडाध्यक्ष मोहन विकका अनुसार यहाँको बस्ती निकै जटिल प्रकृतिको छ । जसमा मुक्त कमैया, बाढीपीडित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मिश्रण छ ।

साविक टीकापुर गाउँ विकास समितिकै केही पूर्व कर्मचारीहरूले समेत सेवा सुविधा नपाएको बहानामा जग्गा कब्जा गरेर बसेका बताइएको छ । स्थानीयका अनुसार त्यहाँ बस्ने धेरैजसो मानिसहरू वास्तविक सुकुम्बासी नभएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । कतिपयको अन्य ठाउँमा घरजग्गा भएपनि क्याम्पसको जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । कैलालीकै अन्य पालिकामा सम्पत्ति भएकाहरू पनि यहाँ सुकुम्बासीका रूपमा सुविधा लिन दाउ हेरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन हुने भूमि सुधार आयोगहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण विघटन भइरहँदा वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने काम नै हुन सकेको छैन । अब यो विषय नयाँ सरकारले टुंग्याउनुपर्ने वडाध्यक्ष विक बताउँछन् ।

लामो समयको अन्योलपछि अहिले टीकापुर नगरपालिकाले केही तत्परता देखाएको छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका झन्डै १० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिले वडा तहमा विवरणहरू सार्वजनिक गरेर दाबी–विरोध आह्वानको काम भइरहेको छ । यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान हुने र त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले हाल बजार क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान पनि सुरु गरेको छ । क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गाको सवालमा भने अझै ठोस निर्णय हुन बाँकी छ ।