काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन आउन १८ दिनमात्र बाँकी रहँदा जिल्लामा निर्वाचन समितिले पूर्णता पाएको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको जेठ ७ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार १५ गतेसम्म ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले भुवन केसीलाई केन्द्रीय निर्वाचन अयोग प्रमुखमा मनोनयन गर्‍यो । केसीकै अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले सात प्रदेशमध्ये कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मात्र प्रदेश अधिवेशनको समन्वय, सहजीकरण र प्रदेश निर्वाचन आयोग गठन गर्ने जिम्मेवारीसहित आयोगका सदस्यहरूलाई खटाउने निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि असार १ गतेसम्म लगातार राखिएको छ । तर २३ र २४ गते हुने जिल्ला अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म निर्वाचन समिति नै गठन नभएको बुझिएको छ । पार्टीको निर्वाचन आयोगका एक जना पूर्वपदाधिकारीले जिल्लामा निर्वाचन समिति नै नबनेको जिकिर गरे ।

‘जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएको छ, तर अहिलेसम्म जिल्लामा निर्वाचन समिति नै गठन हुन सकेको छैन । निर्धातिर मिति केही फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना छ । प्रदेश महाधिवेशनसम्म सम्पन्न होला । महाधिवेशन सम्बन्धमा सभापति स्वदेश फर्किएपछि ठोस निर्णय होला’, उनले भने ।

तर आयोगका सदस्य गोकुल सापकोटाले कार्यतालिका अनुसार नै काम भइराखेको जिकिर गरे । निर्वाचन प्रमुख भर्खर मात्र मनोनीत भएकाले तोकिएकै समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी कामलाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ ।

‘महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै काम भइराखेका छन् । प्रदेशको हकमा प्रदेश समितिसँग समन्वय गरेर जाने भनिएको छ । जिल्लामा पनि समिति गठनको काम अगाडि बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘वडा र पालिकाका अधिकांश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । विवाद देखिएका स्थानमा पनि तत्काल अधिवेशन गर्न निर्देशन गएको छ । वडा र पालिकामा कति स्थानमा अधिवेशन भयो भन्ने सम्बन्धमा रिपोर्ट आइसकेको छैन ।’

बागमती र मधेस प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा उजुरी परेपछि अधिवेशन नै स्थगित गरिएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र जिल्ला अन्तर्गतका अन्य विवादित स्थानीय तह तथा वडाहरूको अधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मधेस प्रदेशमा सप्तरी र सिराहा जिल्लाका स्थानीय तह र वडाहरूमा बढी विवाद देखिएको छ । महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, मटिहानी नगरपालिका, मनरा शिसवा नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका र अन्य विवादित क्षेत्रहरूको अधिवेशन स्थगित भएको छ । 

धनुषा जिल्लाका जनकपुर उपमहानगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका लगायतका विवादित क्षेत्रहरू, सर्लाही जिल्लाका हरिपूर्वा नगरपालिकाको अधिवेशन पनि स्थगित भएको छ ।

यी स्थानीय तहमा विवाद सुल्झिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि नयाँ प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । रास्वपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

वैशाख ३० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन मूल आयोजक समिति अन्तर्गत रहने गरी १८ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । आयोजक समितिमा पार्टी सचिवालय सदस्यहरू, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू र सबै प्रदेश सभापति छन् ।

प्रवक्ता मनिष झाले आगामी महाधिवेशन सम्बन्धी हालसम्मको कार्य विवरण बिहीबार सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशन तयारी सम्बन्धमा थप निर्णय लिन सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फर्किएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘आसन्न महाधिवेशन सम्बन्धित हालसम्मको कार्य विवरणबारे अद्यावधिक विवरण भोलि बिहान सार्वजनिक गर्ने छु । महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय लिन यस बिचमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी छ’, रातोपाटीसँग झाले भने ।

महाधिवेशन कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिइएको छ । एकता समायोजन समितिको संयोजकमा अर्का महामन्त्री भूपदेव शाह र विधान संशोधनको जिम्मेवारी सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यलाई दिइएको छ । जेठ १० गतेसम्म शाह र आचार्यको कार्यदललाई मस्यौदा बुझाउने समयसीमा दिइएको थियो । यद्यपि कार्यदल छलफलकै क्रममा रहेको विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक आचार्यले बताए ।

‘यस विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ । कतिपय विषय महाधिवेशन कार्यविधि र विधानसँग अन्तरसम्बन्धित रहेकाले एकरूपता ल्याउने गरी काम भइराखेका छौँ । केही दिनमा मस्यौदा बुझाउँछौँ’, आचार्यले भने ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका क्रममा आचार्यसहित सभापति रवि लामिछाने, सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा अहिले नयाँ दिल्लीमा छन् ।