काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। 

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नो कार्यकालको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार वन तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो सफलता पाएको छ। सचिव मिश्रले कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको र उक्त रकम वितरण भइसकेको बताए। यसलाई मन्त्रालयले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक सफलताका रूपमा लिएको छ।

किसानका समस्या समाधान गर्ने क्रममा लामो समयदेखि थाती रहेको उखु किसानको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भुक्तानी गरिएको छ। बर्दियाको केही क्षेत्रमा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण रोकिएको सानो परिमाणको रकम आगामी साउन र भदौभित्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको तयारी छ। यस्तै, कृषि बिमा प्रिमियमको अनुदान भुक्तानीमा हुने ‘क्यारी ओभर’ को समस्या समाधान गर्दै मन्त्रालयले यस वर्षको वैशाखसम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। यसबाट बीमा प्रणालीमा किसानको पहुँच र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास आयोजनाहरूलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राहत स्वरूप साढे ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको र बाँकी रकम तत्काल निकासा हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पदमार्ग र पर्यापर्यटनका पूर्वाधार निर्माणमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको बडीमालिका र रामारोशन क्षेत्रमा चोरी–शिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित इकाईहरू गठन गरिएको जानकारी सचिव मिश्रले दिए।

कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि १५ वटा समर्पित काउन्टर र अनलाइन सपिङको व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ। हेल्प डेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड र इमेलमार्फत नियमित रूपमा गुनासो सङ्कलन र सम्बोधन भइरहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समस्याहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने गरिएको पनि सचिव मिश्रले बताए।