काठमाडौँ । संघीय संसदका दुई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पूर्वसहमति अनुसार ६ वटा प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने समय सीमा सकिन लागेको छ ।

२०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सात बुँदे सहमति अनुसार पहिलो चरणमा ओलीले दुई वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी डेढ वर्ष देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । सोही सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा बनेको गठबन्धनकै आधारमा प्रदेश सरकार पनि गठन भएका थिए । बिचमै गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचनबाट नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएर एकमना सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेलाई ठुलो धक्का लाग्यो । जेनजी आन्दोलन लगत्तै कांग्रेसको नेतृत्व युवा नेता गगन थापाले गरेका छन् । पुसको अन्तिम हप्ता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले सभापति देउवालाई विस्थापित गरी थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । नेतृत्व परिवर्तन र चुनावी पराजयसँगै कांग्रेस यतिबेला विभाजनउन्मुख देखिएको छ ।

यता जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएका ओली मंसिरमा भएको ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिए पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा इतिहासकै ठुलो धक्का खाएको एमालेभित्र फेरि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । आन्तरिक विवादका बिच जेठको पहिलो हप्ता कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

संघमा बढारिएका कांग्रेस र एमालेको अहिले सातै प्रदेशमा सरकार छ । सहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिएको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गरेको छ । उक्त सहमति अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।

देउवा र ओलीबिच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेबिच कुनै सम्वाद हुन सकेको छैन । यसअघि सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणा वैशाख २९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए । त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलले शर्मा र राणासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए ।

नेताहरूबिच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल पश्चात एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापाबिच सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । जेठ ४ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकार फेरबदल गर्ने गर्ने जिम्मा ओलीलाई दिएको थियो ।

प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले वैशाख–जेठमा शीर्ष नेतृत्वबिच छलफल भएको बताए । बजेट निर्माण सकिएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

‘वैशाख–जेठतिरै सरकारमा सहभागी दलका नेतृत्व बसेर छलफल भएको थियो । त्यतिखेर बजेट अगाडि वा बजेट पछाडि सरकार फेर्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो’, घिमिरेले भने, ‘हामीले बजेट निर्माणपछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति गरेका थियौँ । अहिले लगभग बजेट प्रस्तुत भइसक्यो । यो महिनाभित्र बजेट पास भएर सरकार अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्छ ।’

आलोपालो सहमति अनुसार अहिलेसम्म कायम रहेको नेतृत्वलाई बदल्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको नेतृत्व रहेको प्रदेशमा एमालेले लिने, एमालेको नेतृत्व रहेको प्रदेशमा कांग्रेसले लिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

सभापति थापाले एमाालेसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने बताए पनि अहिले छलफल सुरू नभएको घिमिरेले स्पष्ट पारे । घिमिरेले सरकार परिवर्तनका विषयमा विगतको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

यता एमालेका प्रवक्ता लेखराज भट्टले सरकार फेरबदल सम्बन्धमा पछिल्लो समय कांग्रेससँग कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारे । जेठको पहिलो हप्ता दुवै पक्षबिच छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको भट्टले जिकिर गरे । यद्यपि सहमति गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएकाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।

‘जेठको पहिलो हप्तातिर एकचरण छलफल भएको हो । पूर्वसहमति अनुसार ६ वटै प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने भनिएको थियो । यस विषयमा शीर्ष नेता वा सचिवालय बैठकमा छलफल होला, तर अहिले यसबारे कुनै छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘सरकार फेरबदल गर्ने जिम्मा हामीले अध्यक्षलाई दिएका छौँ । उहाँले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ होला ।’

एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको हो । उहाँलाई नै यसबारे थाहा होला । हामीलाई जिम्मेवारी दिएको पनि छैन, कुनै जानकारी पनि आएको छैन’, गुरुङले भने । 

सरकार फेरबदल गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशमा वैशाख २ गते, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री बाहेक कांग्रेस–एमालेले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक विवाद चर्किएको बेला सरकार फेरबदल गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने दुवै पक्षको बुझाइ छ । कांग्रेसभित्रको विवादकै कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई हटाएर इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हटाउँदा असन्तुष्ट पक्षले विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने त्रासमा सत्ता गठबन्धन देखिएका छन् ।

सबै प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक देखिएको छ । परिवर्तित अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने पक्षमा ओली सकारात्मक देखिएका छन् । संविधान, व्यवस्था र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सवालमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यी तीन पार्टीसहित मधेसी दलहरू मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने पक्षमा उनी उभिएका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेसँग कुनै छलफल नभएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । यसमा हाम्रो कुनै चासो, सरोकार, ध्यान छैन । तर संविधान, व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन गणतन्त्र पक्षधर एकजुट हुने कुरा पार्टीले नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यस विषयमा सहकार्य हुन सक्छ’, ज्वालाले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले बजेटमा अवरोध गरेपछि वामपन्थीहरूको सरकार बन्न लागेको अनुमान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ज्वालाले भने, ‘भागबण्डा मिलेपछि विवाद हल भइहाल्छ । हामी अहिले सत्ता सहकार्य गर्ने, समीकरण फेरबदल गर्ने पक्षमा छैनौँ । एमाले र कांग्रेस नै फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भइराखेको सुनेको छु । हामीसँग कसैले पनि यस विषयमा छलफल गरेका छैनन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेपछि विवाद मिलाउन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू जुटेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदिप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा.पुष्प कंडेल सुदूरपश्चिममा पुगेका छन् । सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटविरुद्ध एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । कांग्रेसभित्रै पनि बजेटलाई लिएर तीव्र विवाद छ ।