जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदनको १७७ नम्बर बुँदा सच्याउन एमालेको निवेदन (पूर्णपाठ)
सारांश
- नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको १७७ नम्बर बुँदा सच्याउन माग गरेको छ ।
- एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर उक्त बुँदा संविधान र कानुनविपरीत तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएका हुन् ।
- एमालेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन र आयोगले गरेको थपघटसम्बन्धी कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको निर्णय नं १७७ अन्तर्गतको सिफारिस सच्याउन माग गरेको छ ।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई आयोगको कार्यालय भेटेर उक्त बुँदा सच्चाउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
उक्त बुँदामा संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने, पूर्वाग्रहपूर्ण,असंवैधानिक सिफारिस सच्याउन माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट मैले आयोगसमक्ष बर्तौलाले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
एमालेले यसअघि ओलीका तर्फबाट आयोग समक्ष माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपिहरू आयोगले पूर्ण उपलब्ध नगराएको पनि जनाएको छ ।
‘उक्त घटनाको छानबिनका लागि लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन ,उक्त प्रतिवेदनको कुन–कुन अंश आयोगले स्वीकार ग¥यो, कुन अंश हटायो वा थप गर्यो, त्यस्तो थपघट गरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण र आधार के थिए भन्ने सम्पूर्ण कागजातहरूका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ’, बर्तौलाले भने– ‘कुनै छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन भएको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनको उक्त बुँदामा कानुन बनाएर कारबाही गर्न गरेको सिफारिस उल्लेख छ ।
पूर्णपाठ :
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राहत रकम थमाएर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुकुमबासीलाई राज्यको दबाब
-
‘भदौ २३ र २४ को प्रतिवेदन अध्ययन समिति’ ले किन बुझाएन रिपोर्ट ?
-
रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा अमरेशको चर्चा, महामन्त्रीमा सुदिप र भूपदेवको रस्साकस्सी
-
एमबाप्पेको घातक आक्रमणसामु एटलस लायन्सको अग्निपरीक्षा
-
शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ : सुधार कि व्यवसायमाथिको दमन ?
-
गुणस्तरीय बैंकिङ र बजार हिस्सामा निरन्तर सुधार गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण