काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताएकी छन्। 

मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्राप्त तथ्य र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका विवरणहरूबिच ठूलो भिन्नता देखिएको उल्लेख गरिन्।

अपूर्ण र तथ्यहीन कागजातका आधारमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले छलफल गर्नु वा अभिव्यक्ति दिनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मिडियामा आउने ‘बाइट’ हरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हामीजस्तो जिम्मेदारीमा बसेका व्यक्तिहरूले मिडिया ट्रायल भइरहेका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी धारणा राख्नु उचित हुँदैन।’

प्रमुख सचेतक ओलीले विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा भइरहेको वर्तमान प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सभापतिको ध्यानाकर्षण समेत गराइन्। उजुरीका आधारमा मात्र छलफल गर्नुभन्दा आधिकारिक दस्ताबेजहरूको अध्ययन गरी अदालतको फैसला आएपछि मात्रै यस विषयमा थप धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।