तेहरान । अमेरिका र इरानबिच भएको युद्धविराम दबाबमा परिरहेका बेला इरानभित्र राजनीतिक शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ ।

सर्वोच्च नेता अली खामेनीको निधनपछि देशको नेतृत्व र विदेश नीतिलाई लिएर कट्टरपन्थी समूह तथा सरकारबिचको मतभेद खुला रूपमा सतहमा आएको छ । कट्टरपन्थीहरूले राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान, संसदका प्रभावशाली नेता मोहम्मद बाघेर घालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीमाथि इस्लामिक गणतन्त्रको मूल सिद्धान्त त्याग्दै ‘सफ्ट कू’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

गत साता तेहरानमा सम्पन्न अली खामेनीको अन्त्येष्टिका क्रममा यी विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए । राष्ट्रपति पेजेशकियान सर्वोच्च नेताको शवयात्रामा सहभागी भइरहेका बेला केही शोकाकुल कट्टर समर्थकहरूले श्रद्धाञ्जली दिनुको सट्टा ‘सम्झौतावादीको मृत्यु होस्’ भन्ने नारा लगाए । यही कार्यक्रममा विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीमाथि ढुङ्गा प्रहारसमेत गरिएको थियो । भीडले उनलाई ‘देश बेच्ने विश्वासघाती’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि उनी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए ।

अराघचीले अमेरिकी प्रशासनसँग युद्धविराम वार्ता गरेर केही आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने सहमति गराएका थिए । यही कारण उनी अहिले कट्टरपन्थीहरूको मुख्य निशानामा परेका छन् । उनीहरूले अमेरिका र पश्चिमसँगको कुनै पनि सम्झौताले इस्लामिक क्रान्तिको मूल्य र अली खामेनीको राजनीतिक विरासतलाई धोका दिएको दाबी गरेका छन् । अली खामेनीको निधनपछि उनका छोरा मोज्तबा खामेनी सर्वोच्च नेताको जिम्मेवारीमा पुगे पनि उनी सार्वजनिक रूपमा लगभग देखिएका छैनन् । सुरक्षा जोखिम वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी लुकेर बसेको अनुमान गरिँदै आएको छ । यही अनुपस्थितिलाई आधार बनाएर कट्टरपन्थीहरूले अहिले देखिने सरकारी नेतृत्वले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

कट्टरपन्थी सांसद महमुद नबावियानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘इरानका जनतालाई चेतावनीः के देशमा कु हुँदैछ ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । अन्त्येष्टिपछि उनले अर्को सन्देशमा अली खामेनीको हत्याको बदला लिनुपर्ने र कथित कूविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने घोषणा गरे । मोज्तबा खामेनी सार्वजनिक रूपमा सक्रिय नभएका कारण युद्धपछिको इरानमा संसदका प्रभावशाली नेता मोहम्मद बाघेर घालिबाफ, राष्ट्रपति पेजेशकियान र विदेशमन्त्री अराघची नै सबैभन्दा प्रभावशाली अनुहार बनेका छन् । इरान मामिलाका विश्लेषक अराश अजिजीका अनुसार नयाँ सर्वोच्च नेतासम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका कट्टरपन्थीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि यी नेतामाथि केन्द्रित गरेका हुन् । उनका अनुसार उनीहरूले घालिबाफ र पेजेशकियानले मोज्तबा खामेनीको अधिकार कमजोर पार्दै सत्ता कब्जा गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

अन्त्येष्टिमा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी भएका कट्टरपन्थी समर्थकहरूले अमेरिकासँगको युद्धविराम अस्वीकार गर्दै अली खामेनीको मृत्युको बदला लिन पुनः युद्ध सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूको दृष्टिमा अमेरिकासँगको सम्झौता आत्मसमर्पण सरह हो । त्यसपछि युद्धविराम झन् कमजोर बनेको छ । इरानी रिभोलुसनरी गार्डले स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले प्रतिआक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि कट्टरपन्थीहरूले युद्धविराम तुरुन्त अन्त्य गरी अमेरिका र उसका सहयोगीविरुद्ध थप सैन्य कारबाही गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

युद्ध सुरु हुनुअघि नै कट्टरपन्थीहरूले राष्ट्रपति पेजेशकियानलाई खुला धम्की दिएका थिए । सुरक्षा निकायसँग निकट मानिने धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शीले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘यदि सर्वोच्च नेताका सर्त पूरा भएनन् भने हाम्रो हातमा तरबार हुनेछ र तपाईंको घाँटी हाम्रो अगाडि हुनेछ’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले सरकारलाई ‘नर्कको अनुभव गराइदिने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए । राष्ट्रपतिलाई लक्षित यस्तो खुला ज्यान मार्ने धम्कीको व्यापक आलोचना भए पनि बख्शीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही भएको सार्वजनिक जानकारी छैन ।

घालिबाफ पनि कट्टरपन्थीहरूको आलोचनाबाट अछुतो छैनन् । रिभोलुसनरी गार्डका पूर्वकमाण्डर रहेका उनी युद्धका क्रममा संकट व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिकामा देखिएका थिए । उनको राजनीतिक अनुभव र सुरक्षा प्रतिष्ठानसँगको सम्बन्धका कारण उनी अहिले युद्धपछिको इरानमा सबैभन्दा प्रभावशाली निर्णयकर्तामध्ये एक बनेका छन् । कट्टरपन्थी सांसद कमरान गजनफारीले सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाउँदै सर्वोच्च नेता र संसदको भूमिका कमजोर पार्ने योजनाअन्तर्गत राजनीतिक कु भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार यो प्रक्रिया योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ ।

यद्यपि सरकारले पनि कट्टरपन्थी प्रभाव सीमित पार्ने प्रयास थालेको देखिन्छ। मंगलबार महमुद नबावियानलाई संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगबाट हटाइएको छ। अमेरिकासँगको सम्झौताको विरोध गर्ने अर्का एक सांसद पनि आयोगबाट हटाइएका छन् । नबावियान पहिले अमेरिकी वार्ता टोलीमा सहभागी भए पनि पछि सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका थिए । उनले सम्झौता अन्तिम रूप लिनुअघि नै त्यसको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा चुहाएर वार्ता असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत खेपेका छन्। उनले वार्ता टोलीले सर्वोच्च नेताले तोकेका सीमा उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

नबावियान र उनका समर्थकहरू ‘जेभ्हे–ए पायदारी’ अर्थात् ‘एन्ड्युरेन्स फ्रन्ट’सँग आबद्ध छन् । यो समूहलाई इरानका सबैभन्दा कट्टर क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधि मानिन्छ । उनीहरूले आफूलाई सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिका वास्तविक संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पश्चिमसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन् । जर्मनीस्थित सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संस्थानका अनुसन्धानकर्ता हमिदरेजा अजिजीका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले यी कट्टरपन्थी तत्वहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट क्रमशः बाहिर धकेल्न खोजिरहेको छ । उनका अनुसार यी समूहले सरकारभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा बाहिर ल्याइरहेका छन्, जसले देशको अस्थिरता अझ बढाइरहेको छ ।

कट्टरपन्थीहरूको संख्या धेरै नभए पनि संसद, राष्ट्रिय प्रसारण संस्था आईआरआईबी तथा विभिन्न राज्य संस्थामा उनीहरूको प्रभाव अझै कायम छ । पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख सईद जलिलीले २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एक करोड ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए, जसले उनीहरूको राजनीतिक आधार अझै कमजोर नभएको संकेत गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्ला महिनाहरूमा इरानको शासनभित्र गम्भीर विभाजन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारभित्र मतभेद भए पनि सम्पूर्ण नेतृत्वको साझा उद्देश्य भने अमेरिका र पश्चिमबाट आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनु, युद्धलाई आफ्नो हितअनुकूल अन्त्य गर्नु र स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथिको इरानको नियन्त्रण कायम राख्नु नै हो ।

तर मोज्तबा खामेनीको निरन्तर अनुपस्थिति, रिभोलुसनरी गार्डको बढ्दो प्रभाव तथा कट्टरपन्थी समर्थकहरूको सक्रियताले इरानको आन्तरिक राजनीति थप अस्थिर बनेको छ । कट्टरपन्थीहरू अहिले पनि अमेरिका र इजरायलविरुद्ध युद्ध पुनः सुरु गर्नुपर्ने मागमा अडिग छन् । यसैबीच पूर्वविदेशमन्त्री तथा कट्टरपन्थी नेता मनुचेहर मोत्ताकीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमेरिकाको क्षेत्रीय सैन्य अड्डामाथि आक्रमण गरी सयौं अमेरिकी सैनिकलाई बन्दी बनाएर इरान ल्याउनुपर्ने विवादास्पद प्रस्ताव राखेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले युद्धविरामको भविष्यप्रति थप चिन्ता बढाएको छ ।