प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आज (आइतबार) सूचना प्रविधि विधेयकको विरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउँदै छ ।

काँग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् आइतबार विधेयक सच्याउन माग गर्दैै सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउन लागेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

‘सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको फोन ट्यापिङ समेत गर्न सक्ने प्रवधान राखिएको छ । यसले नागरिको गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन् हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै कोही कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरेवापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगतआलोचना एवं व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र देखिएको छ । यसका विरुद्ध आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई विरोध पत्र बुझाइँदै छ ।’

गएको पुस १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै संविधानविपरीत आएका विधेयकविरुद्ध पुस २८ गते देशव्यापी विरोधपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् गरेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको ठहर छ । 

पार्टीको आन्तरिक विवादले पुस २८ को कार्यक्रम स्थगित भएपछि शुक्रबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलले आजलाई कार्यक्रम तय गरेको हो । संस्थापन इतर समूहनिकट विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरु काठमाडौं आएका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम स्थगित हुने पुगेको थियो ।

पार्टीको निर्णय अनुसार दिउँसो १ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने लागेको नेपाली काँग्रेस काठमाडौंका जिल्ला सिभापति सबुज बानियाँले बताए ।