काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम उपभोक्ता हित समितिले वन पैदावार बिक्रीसम्बन्धी रोक्का रहेका सबै टेन्डर प्रक्रिया खुल्ला गर्न वन तथा वातावरण संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यसअघि उद्योग व्यवसायी तथा काठका खरिदका लागि टेन्डर हालिसकेका र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका व्यवसायीहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर काठ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

टेन्डर भइसकेको खरिद तथा बिक्री प्रक्रिया रोक्दा स्वदेशी काष्ठ उत्पादनले बजार नपाई विदेशी तयारी फर्निचर, कच्चा काठ तथा प्लाईको आयात बढेको र स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

 गत वर्षदेखि वन पैदावर तथा काठको बिक्री वितरणका लागि सार्वजननिक गरिएका टेन्डर प्रक्रिया बीचमै रोकिएको थियो  । वन तथा वातावरण संरक्षण मन्त्रालय तथा विभाग अन्तरगत रहेको वन पैदावर निगमद्वारा अघि बढाइको खरिद प्रक्रिया चोरी निकारी बढेको भन्दै बीचमै रोकिएको थियो । 

व्यवसायीले काठ नपाउने र अर्कोतिर काटिएका, ढालिएका तथा सुकेका रुखहरु समयमै उठ्न नसक्दा त्यत्तिकै कुहिएर नोक्सान हुने भएकाले समयमै यसबारे सोच्न समितिले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रालयबाटै खरिद प्रक्रियामा अवरोध हुँदा व्यवसायीहरुले समयमै काठ नपाएका मात्र नभइ व्यवसाय संचालन गर्न नपाउँदा सो समयमा साढे २ लाखको हारहारीमा श्रमिकहरु बेरोजगार बन्न पुगेको समेत समितिको भनाइ छ । 

सोही समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्दै समितिले यो निर्णयबाट उक्त काठको लिलामी प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइ वेरोजगारी बनेका श्रमिकहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी वन, पैदावर तथा काष्ठको प्रयोग गरी बनेका पक्की र राम्रा फर्निचर उपभोग गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न समितिले सम्बन्धितलाई निर्देशन गरेको छ ।