सरुवा हुँदा बेड, बिस्तारा बोक्नुपर्ने बाध्यता २०७९ भित्रै अन्त्य गर्छु– आईजीपी अर्याल
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सरुवा हुँदा बेड, बिस्तारा बोकेर जानुपर्ने बाध्यता यसै वर्ष अन्त्य गर्ने बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा हलचोकमा आयोजित समारोहमा आईजीपी अर्यालले भने– ‘सरुवा भएर जाँदा बेड, विस्तारा बोकेर जाने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउने कार्य २०७९ भित्रै सम्पन्न गरिन्छ ।’
भौतिक सुविधा न्युन हुँदा सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तलका कर्मचारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा बेड, बिस्तारा लिएर जान बाध्य छन् । ‘फिल्डमा समस्या र प्रतिकूलता रहेको मलाई थाहा छ’ आईजीपी अर्यालले भने– ‘त्यसका बाबजुद, प्रत्येक कमाण्डरले नैतिकवान भएर असल आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’ स्थापना दिवसमा सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्दै अर्यालले भने– ‘स्रोत साधनको सीमितताको निहुँमा कर्तव्यबाट विमुख हुने छुट हामी मध्येका कसैलाई छैन ।’ विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने अर्यालले बताए । उनले भने– ‘जवानमा भर्ना भएका व्यक्ति कम्तिमा जुनियर अधिकृत र अधिकृमा भर्ना भएको व्यक्ति अवकाश हुँदासम्म प्रथम श्रेणीमा पुग्नेगरी ऐन नियमावलीमा सशोधन शुरु गरिएको छ ।’
हिमाली क्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका लागि मौसम अनुसारको पोशाक उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘हरेक दर्जामा प्रतिस्पर्धात्मक तालिम लिएपछि मात्र बढुवा गर्ने नीति लिइएको छ ।’ सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी र तस्करी नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्स ब्यूरोबाट बीओपीहरुमा सिभिल टिम परिचालन गरिने उनको भनाई छ । उनले भने– ‘युनिटहरुले आफुखुसी सादा पोशाकमा शसस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने नीति लागू गरिएको छ ।’
कमाण्डमा जाने अधिकृतहरुको पूर्वानूमान सूची प्रकाशन गरेर सरुवा गर्ने नीति लागू गरिएको उनले बताए । आईजीपी अर्यालले भने– ‘अनिवार्य अवकाश हुनुअघि घरपायक दरबन्दीमा सरुवा गर्छौं, विदा प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड बनाउने कार्य शुरु गरिएको छ ।’ कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयलाई प्रज्ञिक थलोको रुपमा विकाश गरिने आईजीपी अर्यालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतका राहुल र प्रियंका गान्धीले गरे मोदी निवासबाहिर प्रदर्शन
-
काठमाडौँको आकाशमा मनसुनी बादलको लुकामारी
-
के भयो सलमान खानलाई ?
-
बिजुलीको भ्याट पनि सच्याउन कांग्रेस सभापति गगन थापाको माग
-
पूर्वअर्थमन्त्री महतविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा मुलतबीमा राख्न अस्वीकार
-
३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक: गगन थापा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण