मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
कर्णाली प्रदेश

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान : जिल्ला समन्वय समितिको ‘अल्टिमेटम’ विवादित !

सोमबार, ०५ चैत २०८०, ११ : ५८
सोमबार, ०५ चैत २०८०

सुर्खेत । बुधबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, स्थित हङकङ बजार लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन भाडामा लिएर व्यापार गरिरहेका साना व्यवसायीको संरचनामा डोजर चल्यो । पीडित व्यवसायीहरूले ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेर टिप्पणी गरे । नगरपालिकाले पहुँचको भरमा बसेका ठुला व्यवसायीलाई केही नगरेको तर साना व्यवसायीका संरचनामाथि डोजर चलाइ अन्याय गरिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

तर, लगत्तै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले ठुला भनिएका व्यवसायीलाई समेत सरकारी जग्गामा रहेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरयो । नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रही जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको भोगचलनमा रहेको (जिससले भाडामा लगाएको) गोदाम लाइन र हटियालाइनस्थित जग्गा भाडामा लिएका ठुला व्यवसायीलाई समेत ३५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न जिससले सूचना जारी गरेको हो ।

नगर विकास समितिले जुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिइएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएका जग्गा फिर्ता गरिदिन भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई ताकेता गरिरहेको थियो । फागुन २९ गते बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जुन कार्यका लागि प्राप्त भएको जग्गा हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएकाले सम्झौता रद्द गरी जग्गा खाली गराउने निर्णय ग¥यो ।

सोही अनुसार जमिन खाली गर्न भनेर जिल्ला समन्वय समितिले ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ । जिससले जारी गरेको सूचनामा चार जना व्यवसायीको नामै उल्लेख गरिएको छ । जसमा विक्रम गिरीले ५१० वर्ग मिटर एउटा र १४४ वर्गमिटर अर्को गरी दुई ठाउँमा जग्गा प्रयोग गरेका छन् ।

यस्तै हरि विष्टले गोदाम लाइनमै रहेको ६११ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा संरचना बनाई रेष्टुराँ चलाइरहेका छन् भने विशाल निर्माण सेवाले हटिया लाइनमा ५५२.५० वर्ग फिटमा स्टल भवन र ७८०७.५० वर्ग फिटमा खाली जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले ३५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली नगरेको खण्डमा त्यसबाट हुने हानि÷नोक्सानी र अन्य परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति÷फर्म हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

तर, व्यवसायीहरूले सम्झौता नसकिँदै आफूहरूमाथि आतङ्क फैलाएको बताइरहेका छन् । विशाल निर्माण सेवाका सञ्चालक समेत रहेका भक्तबहादुर श्रेष्ठले ०८२ सालसम्म सम्झौता गरी जिल्ला समन्वय समितिले ०८५ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले नगर विकास समितिका कर्मचारीहरूले ‘मेयरको मौखिक आदेश छ, हामी हजुरको पसलमा डोजर चलाउन आएको भन्दै त्रसित बनाउने, धम्क्याउने’ गरेको भन्दै प्रशासनमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

श्रेष्ठले ०८५ सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय अनुसार आर्थिक मन्दीका बिच थप संरचना बनाई बैंकको ब्याज तिर्ने चपेटामा परिरहेको समयमा सम्झौता अनुसार ७२ लाख रुपैयाँ पटक–पटक गरी जिससलाई बुझाएको पनि उल्लेख गरे ।

अल्टिमेटमवाला सूचनामा जिल्ला समन्वय समितिभित्रै विवाद देखिएको छ । समन्वयका उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालले २९ गतेको बैठकमा छलफल नभएको विषयमा सूचना प्रकाशित हुँदा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन् । उनले समग्र रुपमा जिल्लाभर सरकारी जमिनको विषयमा छलफल गरेर संरक्षणमा लाग्ने छलफल भएको तर, सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले भने नगर विकास समितिले जग्गा फिर्ता माग गरेकाले खाली गर्न सूचना जारी गरेको बताइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भन्दै अभियान नै चलाएकी छन् । सोही अनुसार नगरपालिकाले नगर विकास समितिको जमिनमा बनेका अस्थायी संरचना धमाधम भत्काउने र खाली गरिरहेको छ । 

123

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप