काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी दलहरूबिचको किचलोका कारण संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ । मङ्गलबार दिउँसो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूको किचलोका कारण स्थगित भयो ।

गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर मन्त्रीपरिषद् फेरबदल गरे । फागुन २३ गते रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए लगत्तै कांग्रेसले संसद्को काम कारबाही प्रभावित गर्दै आएको छ ।

राजनीतिमा आउनुअघि लामिछानेले काम गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टीभीले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको र त्यसमा रवि लामिछाने पनि जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्नका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएको दोस्रो दिनदेखि नै कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उनी दोषी रहेको र छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । त्यस यता लगातार संसद् बैठकमा सरकारविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको पहल असफल

गत चैत २१ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाउने हो भने संसद् बैठक चल्न नदिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

कांग्रेसको सो चेतावनीपछि मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् सुचारु गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरे समेत सहभागी सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कांग्रेस सांसद कृष्ण सिटौला, गगन थापा लगायतका नेताहरूबिच छलफल भए पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

बालुवाटार बैठकमा सहमति नजुटेपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संसद् भवनमा छलफल अघि बढाए । तर उनीहरूसँगको छलफलबाट पनि समाधान निस्किएन ।

संसदमा कांग्रेस र रास्वपा आमने सामने : बैठकको सुरुमै दुवै पक्ष उठे

प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैले सहमति जुटाउन गरेको प्रयास सार्थक नभएपछि मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक अघिल्लो बैठकभन्दा फरक देखियो । अघिल्ला बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सदनमा उभिने र सभामुखले कांग्रेसका कुनै सांसदलाई बोल्न दिएपछि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने र बैठक अघि बढ्दै आइरहेको थियो । तर मङ्गलबारको बैठकमा भने कांग्रेस सांसदहरू आसनबाट उठेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि आसनबाट उठे ।

सभामुखले पालै पालो दुवै दललाई बोल्न समय दिने भन्दै सुरुमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङलाई बोल्न दिएपछि दुवै पक्षमा सांसद बसे तर थिङले बोलेपछि सभामुखले रास्वपा सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर होहल्ला गर्न थाले । त्यसपछि सत्ता पक्षका एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरू पनि होहल्ला गर्दै उठे ।

बैठक सुचारु गर्न सभामुख घिमिरेले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सांसदहरूले नसुनेपछि उनले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । पुनः दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दा पनि सहमति नभएपछि बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

रोकिए जनताका आवाज र विधेयकमाथिको काम कारबाही

आफूमाथि लागेको आरोपबारे गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्को रोष्टमबाट प्रष्टीकरण दिन खोजेका छन् तर कांग्रेस लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने पक्षमा छैन । लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरोध थालेपछि विधेयक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ भने जनताका कुरा संसदमा उठ्न समस्या भएको छ ।

मङ्गलबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । यस्तै विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० लाई समितिमा पठाउने, शून्य र विशेष समयका साथै सो समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची थियो । तर प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष दल गम्भीर नहुँदा यस्ता विषयहरू अगाडि बढ्न सकेनन् ।

कांग्रेस सत्ताबाहिर पुगेपछि लामिछानेमाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रस्तुत भएको सत्तापक्षको आरोप छ । यता कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कुरालाई मुख्य अडान बनाएको छ ।

मङ्गलबार संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्नबाट रोक्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई हाम्रो आग्रह छ, देशमा डढेलो लागिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको विषय छ, कतिपय जिल्लामा कर्फ्र्यको अवस्था छ । त्यस बारेमा बताउन खोज्दा गृहमन्त्रीका कुरा सुन्नुपर्छ । उहाँसँग प्रश्न छन् भने त्यो सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ ।’

लोकतन्त्र भनेको आफूले मात्रै कुरा सुनाउने नभएर आरोपितहरूले आफ्ना बारेमा बताउन पाउने व्यवस्था पनि रहेको उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई आरोप लगाएपछि संसदमा गृहमन्त्रीको कुरा सुन्न धैर्य राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सदन सुचारु गर्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति नजुटेको अवस्थामा बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक पनि बेकामे हुने खतरा छ । यता मङ्गलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ ।

सत्तापक्ष दलले भने कांग्रेसको मागलाई औचित्यहीन भनेका कारण संसद् अझै गतिहीन बन्ने खतरा छ ।

उल्लेखनीय छ, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा प्रचण्ड नेतृत्वकै केही मन्त्री विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको विषयलाई लिएर एमालेले संसदमा कयौँ दिन अवरोध गरेको थियो ।