काठमाडौँ । तत्कालीन बडाकाजी पुष्पराज, केशवराज राजभण्डारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षाका लागि उपयोग गर्न भन्दै नैकापमा दिएको १२५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिहरूले घर बनाएका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नैकाप नयाँगाउँ भन्ज्याङ क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गामा घना बस्ती बसिसकेको छ ।

भूमाफिया मार्फत सो जग्गा किनबेच हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य ३० देखि ८० लाखसम्म छ । तर १२५ रोपनी जग्गाको हकमा भने स्थानीय तथा बिचौलियाहरूले प्रतिआना १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच गर्दै आएका छन् ।

भूमाफिया तथा स्थानीयको धम्कीका कारण उक्त जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले उपयोग गर्न नसकेको उक्त जग्गा व्यक्तिले घर बनाएर किनबेच गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले उक्त जग्गा फिर्ता लिन सरकारसँग गुहार माग्दा सहयोग नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै रहेको ठहर गरेको थियो । तर पनि विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन । स्थानीयले भने उक्त जग्गा आफूहरूको भएको बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नो नाम खुलाउन नचाहेका एक स्थानीयले भने, ‘कताको बडाकाजीले दिएको हुनु नि ? यो त हामीले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा थियो । सार्वजनिक जग्गालाई कुनचाहिँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दियो भन्ने सुनेका थियौँ । त्यो त हामीहरूकै जग्गा हो ।’

के हो विवाद ?

तत्कालीन बडाकाजी पुष्पराज राजभण्डारी, केशवराज राजभण्डारीले हदबन्दीका कारण आफूसँग रहेको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिन पाउन भनी तत्कालीन सरकारलाई निवेदन दिए । सोही आधारमा २०२३ फागुन १५ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजभण्डारी परिवारका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजगुठीमा लगत कायम गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त जग्गा नेपाल सरकार अन्तर्गत गुठी अधिनमा पुगेको थियो ।

साविकको नैकाप गाविस वडा नम्बर १, ५ र ६ मा रहेको जग्गाहरूको बाली विश्वविद्यालयले खाने र पोत पनि विश्वविद्यालयले तिर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिइएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले उक्त जग्गालाई राजगुठीमा राख्ने निर्णय गरे पनि न राजगुठी कायम हुन सक्यो, न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमै लिन सक्यो । जो–जो मोहीहरूले जग्गा कमाइराखेका थिए, ती मोहीहरूकै वर्चश्व कायम रह्यो र अहिलेसम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा आउन सकेन ।

‘त्यो जग्गाको स्वामित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सहयोग भएको अवस्थामा मात्रै जग्गा लिन सक्छौँ । सरकारको सहयोग भएन भने सक्दैनौँ,’ प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गा दिन पुष्पराजले २०२४ मा सरस्वती राज गुठीमा दर्ता गराइदिएका थिए । त्यसयता केही वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थानीय मोहीसँग कुत माग्दै आएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुत धेरै मागेपछि २०३४ देखि नै विवाद सुरु भएको थियो । त्यो बेला पुष्पराजलाई दुई डल्ला रातो माटो, १ काइँयो केरा, दुई झुत्ता मकै र धुरीको १ मोहोर पैसा दिए पुग्थ्यो तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोपनीको हिसाबले बाली माग्न थालेपछि आफूहरूले नतिरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यसपछि यो विवाद २०४१ सालमा भूमि सुधार कार्यालय कलंकीमा पुग्यो । त्यतिबेला कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकको जग्गा रहेकाले उसले बाली उठाउनुपर्ने भनेको थियो । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बाली उठाउन सकेन ।

राजभण्डारी परिवारले उक्त जग्गा न गुठीको नाममा गरेको थियो, न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा । स्थानीयले त्यो बेलादेखि नै वर्षौंदेखि कमाउँदै आएको जग्गामा आफूहरूको पनि हक लाग्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

 

अनि पर्‍यो अदालतमा मुद्दा

शिक्षाको कामका लागि दानमा दिएको उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिहरूले किनबेच गर्न थाले । जग्गा किनबेच हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०५२ साल र २०६१ सालमा विश्वविद्यालयको नामबाट रोक्का राखिदिन मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा रोक्का गरी राखेको थियो । 

त्यसपछि नयाँ नैकाप १ का कान्छा महर्जन र वडा नम्बर ५ का कृष्ण महर्जन लगायतले मालपोत कार्यालयमा रोक्का फुकुवा गरिदिन भन्दै निवेदन दिए । उनीहरूको निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेको कारणसहितको जवाफ पेस गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रोक्का गरिएको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालत पाटनले २०७२ साल भदौ १६ गते उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दानमा प्राप्त भएको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विदुरविक्रम थापाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन जग्गाधनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक नरहेको ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि तुल्सीराम पौडेल तथा कुन्दन गिरीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले २०७५ भदौ ७ गते फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतमा रहेकाले व्यक्तिका नाममा हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो ।

२०६१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीले जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि उक्त जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास रोकिएको थियो ।

दाताले दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले एक कार्यदल गठन गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुख ध्यानेन्द्रबहादुर राई संयोजकत्वको मालपोत, नापी, गुठी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो । तर, उक्त कार्यदलले पनि जग्ग्गाको नापनक्सा गरेर पुर्जा लिन सकेन ।

यसरी भएको थियो खरिदबिक्री

२०५१ सालमा तुलसीरामले पौडेलले ५० कित्ताभन्दा बढी जग्गा किनेर केही कित्ता कुन्दन गिरीलाई बिक्री गरेका थिए । दुवै जनाले अदालतमा उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् । पछि राजभण्डारी परिवारका नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट बकसपत्र लिखत रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको दाबीसहित तुलसीरामले २०७१ माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । पौडेलसँगै कुन्दनले पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको दाबी गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्य व्यक्तिले पनि पुर्जा पाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोक्का गरिराखेको जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट फुकुवा गरेको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए । मालपोत कार्यालय कलंकीले भने रोक्का जग्गा फुकुवा नगरेको जवाफ अदालतमा पेस गरेको थियो । अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरेर उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भएको ठहर गरेको थियो ।

दाताले पवित्र उद्देश्य राखी अर्पण गरेको १२५ रोपनी जग्गा हिनामिनाको जोखिममा परेको सर्वोच्चको ठहर थियो । उक्त क्षेत्रमा त्यसयता निरन्तर जग्गा किनबेच हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै शिक्षक–कर्मचारीले समेत जग्गा किनेका छन् । उनीहरूले सस्तोमा जग्गा पाएकाले जग्गा किनेको दाबी गरेका छन् । उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भएकोबारे कुनै जानकारी नरहेको खरिदकर्तासमेत रहेका एक प्राध्यापकले बताए ।

अनि सरकारसँग गुहार

अदालत र मालपोत कार्यालयले जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै रहेको प्रस्ट पारिसकेको छ । तर, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने जग्गा आफूहरूको रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अदालतबाट आदेश भएर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रका भूमाफियाहरूका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय अधिकारीहरू उक्त क्षेत्रमा जानै डराउँछन् । कतिपय पदाधिकारीहरूलाई जग्गा कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन ।

दिन प्रतिदिन सहरीकरण बढ्दै गइरहेको र घर तथा अन्य निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ताका लागि सरकारसँग गुहार मागेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले जग्गा फिर्ताका लागि सहयोग माग गरे ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न लागेको बताइन् । निश्चित एक क्षेत्रको मात्र नभइ समग्रमा अतिक्रमणमा परेको जग्गाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गठन हुन लागेको कार्यदलबारे राय सुझाव पेस गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेको छ । अर्थको रायपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर कार्यदल बनेपछि अतिक्रमणमा परेको जग्गाबारे अध्ययन हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।