वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१४ स्थित कृषि औजार कारखाना कुनैबेला कृषि औजार उत्पादनमा अब्बल थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण २०५२ सालदेखि यो कारखाना थला पर्‍यो ।

लामो समयदेखि बन्द रहेर खण्डहरमा परिणत भएको कृषि औजार कारखानामा दुई वर्ष यता चहलपहल देखिए पनि अपेक्षा अनुसार कामले गति लिन सकेको छैन । ०७९ सालको माघ महिनादेखि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिएको यो कारखानाले केही कृषि औजार र यन्त्र उत्पादन गरेको छ ।

यद्यपि, उत्पादित सामग्री अहिले परीक्षणकालमै रहेको कारखानाले जनाएको छ । ती सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन थाल्न रकम अभाव भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले कारखाना सञ्चालनका लागि रकम जुटाउन भन्दै विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पुस्तक बिक्री गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उत्पादित सामग्रीबारे प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया बुझेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने योजना रहेको आविष्कार केन्द्रका पदाधिकारी बताउँछन् । त्यतिन्जेलसम्म आर्थिक स्रोतको जोहो गरिने उनीहरूको भनाइ छ ।

झण्डै २९ वर्षदेखि बन्द कृषि औजार कारखाना अहिले व्यावसायिक उत्पादनको सँघारमा पुगे पनि उत्पादित सामान कसरी बजारमा लैजाने र ती सामानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विदेशी उत्पादनको अवस्थाबारे अहिलेसम्म लेखाजोखा भइसकेको छैन ।

कारखानामा दैनिक करिब ३० जनाले काम गरिरहेको बताइन्छ । यद्यपि, अहिले दैनिक रूपमा सामान उत्पादन नभएको स्रोत बताउँछ । कारखानामा काम गर्नेहरूका लागि कारखाना परिसरमै खाना पकाएर खानेदेखि बस्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको करिब २ वर्षमै कृषि औजार कारखाना ९० प्रतिशत चल्ने अवस्थामा पुगिसकेको आविष्कार केन्द्रका प्रोजेक्ट प्रमुख रितेश देवले बताए । उनका अनुसार अहिले कारखानामा मर्मत सम्भारको काम लगभग सकिएको छ भने केही ‘वायरिङ’को काममात्रै बाँकी छ । त्यो पनि अबको २/३ महिनामा पूरा हुने उनले बताए ।

६० वर्ष पुराना मेसिन मर्मतसम्भार गरेर उत्पादनको परीक्षणकालमा समेत पुगिसक्नुलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको देव बताउँछन् । करिब ५ महिना अगाडिदेखि कारखाना उत्पादन प्रक्रियामा गइसकेको उनको भनाइ छ । परीक्षणकालको अवधिमा आफूहरूले करिब २० हजारको सामान पनि बेचिसकेको उनले बताए ।

देवका अनुसार अहिले बजारीकरणको कुनै ठोस योजना बनिसकेको छैन । उनले भने, ‘सुरुमा हामीले उत्पादनलाई नै ध्यान दिइरहेका छौँ । यसमा सफलता पाइसकेपछि हामी पहिलो चरणमा आफैँ केन्द्रबाट सामान बेचबिखन गर्छौँ । राम्रो परिमाणमा उत्पादन हुन थालेपछि त्यसको लेखाजोखा गरेर केन्द्रीय समितिले थप निर्णय गर्नेछ ।’

यो पनि

किताब बेचेरै भए पनि कृषि औजार उत्पादन गर्ने महावीर पुनको धोको

त्यसपछि मात्र बजारमा कसरी जाने भन्नेबारे रणनीति बन्ने देवले खुलाए । अहिले बजारमा कसरी सप्लाइ गर्ने भन्नेबारे खासै योजना नबनाइएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म यो कारखानामा करिब साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जानकारी दिएको छ । कारखानामा मर्मत सम्भार तथा अन्य काम लागि ८ इन्जिनियरसहित २२ जना प्राविधिक टोली खटिएका छन् । केही कर्मचारी कृषि कारखानामै बस्छन् भने केही घरबाट आवतजात गर्छन् । यी कर्मचारीको काम भनेको पुराना मेसिन मर्मत गुर्नको साथै नयाँ औजारहरू उत्पादन गर्नु हो ।

सुरुका दिनमा यी कर्मचारीले कारखानाको सरसफाइ गरेका थिए । त्यसपछि सञ्चालनको लागि लागत अनुमान तयार पारेका थिए । ‘कारखाना सञ्चालनका लागि २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको लागत अनुमान तयार पारिएको थियो,’ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रोजेक्ट प्रमुख देवले भने, ‘तर सरकारले त्यो रकम उपलब्ध गराउन चासो देखाएन । त्यसपछि हाम्रो संस्थाले महावीर पुनको किताब बेचेर कारखाना चलाउने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही बमोजिम अहिले हामी चलिरहेका छौँ ।’

यही किताब बेचेर कर्मचारीको तलब, मेसिन मर्मत तथा नयाँ औजारहरूको उत्पादनको काम भइरहेको देवको भनाइ छ । उनले भने, ‘सुरुको चरणमा कम कर्मचारी राखेका थियौँ, तर अहिले ८ जना त इन्जिनियर मात्रै छन् । २२ जना अन्य प्राविधिक छन् । सबैलाई यही राखेर दक्ष बनाएका हौँ, तालिम दिएका छौँ ।’

भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ

देवका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म कारखाना सञ्चालनका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट दिएको छैन । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै पुँजी जुटाएर अहिलेसम्मको काम गरेको उनले बताए ।

कारखाना सरसफाइ, मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालन गर्न १० वर्षका लागि सरकारले लिखित सम्झौता गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको हो । १० वर्षको अवधिमा कारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापन, सञ्चालन, बिक्री, वितरण केन्द्रले नै गर्ने र नाफा हुन थालेपछि नाफाको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अप्रेसनल र म्यानेजमेन्ट पक्ष राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा रहने गरी सरकारले सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापन, सञ्चालन, बिक्री, वितरण केन्द्रले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नाफा हुन थालेपछि नाफाको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले एक करोड रुपैयाँ ऋणमा दिने भनेको थियो । ८/१० प्रतिशत ब्याजमा उक्त ऋण सरकारले दिने भनेपछि आविष्कार केन्द्रले त्यसलाई अस्वीकार गरेको देव बताउँछन् । ऋण लिएर काम गर्ने आफूहरूको नीति नभएको देवको भनाइ छ ।

• के–के उत्पादन भइरहेको छ ?

कृषि औजार कारखानामा अहिले मर्मत सम्भारको कार्यसँगै परीक्षणकालका लागि केही मेसिन तथा औजारहरूसमेत उत्पादन गर्न थालेको छ । करिब पाँच महिना पहिलेदेखि कारखानाले किसानका लागि १४ प्रकारको मेसिन तथा औजार परीक्षणकालका लागि उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइसकेको छ ।

कारखानाभित्र रहेका झण्डै ८० वर्ष पुराना मेसिनले कुटो, कोदालो, कैँची, बेल्चा, साबेललगायतका १३–१४ प्रकारका औजारहरूको परीक्षण उत्पादन गरेको देवले बताए ।

केन्द्रका अनुसार कारखानाले केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन, गोबर पेल्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन, धान रोप्ने मेसिन, धान झार्ने मेसिन, आलु गोड्ने/रोप्ने मेसिन, कल्टीभेटर, थ्रेसर, कोदो काट्ने थ्रेसर, बिरुवा रोप्ने औजारसहितका मेसिनहरू परीक्षणकालका लागि उत्पादन गरिसकेको छ ।

योबाहेक हेभी मेसिनहरू पनि उत्पादनको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका प्रमुख देवले भने, ‘अहिले हामीसँग बजेट अभाव छ, त्यही भएर आधुनिक मेसिनहरू खरिद गर्न सकेका छैनौँ । पैसा भएपछि हामीले चाइना र भारतलाई आफ्नो बजार बनाउने गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नेछौँ ।’

यसअघि यही कारखानाले भने ट्रयाक्टरको टेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, कुटो, कुदालो, ह्यारी, विल ब्यारेल (गाढा) बोरिङसहितका मेसिन तथा औजारहरू उत्पादन गर्थ्यो ।

• के–के छन् चुनौती ?

कारखाना सञ्चालनमा आर्थिक समस्यासँगै अन्य चुनौती पनि देखापरेका छन् । हेल्पिङ ह्यान्डसबाट सुरुमा सरसफाइको काममा सघाउ भए पनि पछिपछि प्राविधिक काममा भने कठिनाइ आउन थालेको बताइन्छ ।

केन्द्रका अनुसार कारखानामा अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । उपलब्ध जनशक्तिलाई तालिम दिएर काम गराउनुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भनाइ छ ।

योसँगै विद्युत्को अघोषित लोडसेडिङ पनि मुख्य समस्या रहेको केन्द्रका प्रमुख देवको भनाइ छ । उनका अनुसार कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता छैन । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन धेरै महँगो पर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

देवले भने, ‘हामीले भारतबाट ल्याउने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । जसका कारण यहाँ आइपुग्दा लागत बढ्छ । भन्सार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएमा हामीले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ ।’

भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेको बस्तु र सोही प्रकृतिका भारतीय उत्पादनको बजार मूल्यमा खासै भिन्नता नरहेको देव बताउँछन् । भन्सार लागत कम हुनासाथ आफूहरूले भारतीय उत्पादनलाई सहजै विस्थापित गर्न सक्ने उनले बताए ।

• महावीर पुनलाई मधेस सरकारको सहयोग

वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि औजार कारखानाका लागि ५० लाख रकम छुट्ट्याएको हो ।

मधेसका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले आफ्नो प्रदेशमा राम्रो काम भइरहेकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा कृषि औजार कारखाना सञ्चालन हुनु राम्रो हो । महावीर पुनजीको मेहनत देखेर मैले पनि सरकारको तर्फबाट सुरुमा केही बजेट राखेको हुँ । कानुनलाई मध्यनजर गरेर सुरुमा यतिको बजेट राखेका हौँ ।’

यसको अलावा अरू सहयोग गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले ल्याबको सहयोग मागेपछि प्रदेश सरकारले ल्याबसमेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।